नागपुर: मराठाओं को कुनबी का जाती प्रमाणपत्र देने का ऐलान राज्य सरकार ने किया है। शिंदे सरकार के इस ऐलान पर कुनबी समाज आक्रामक हो गया है। समाज ने सरकार को निर्णय विरोध में रविवार से संविधान चौक पर आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। सरकार के निर्णाय को लेकर कुनबी समाज द्वारा बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक यह निर्णय लिया गया है। 

ज्ञात हो कि, मराठा समाज लगातार खुद को ओबीसी के तहत आरक्षण देने की मांग कर रहा है। मराठा समाज के इस मांग पर पिछले दिनों मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठवाड़ा के रहने वाले मराठाओं को कुनबी के तहत आरक्षण देने का फैसला किया। सरकार के इस फैसले से कुनबी समाज में रोष का माहौल है। इसी के मद्देनजर कुनबी ओबीसी समाज की आज बैठक हुई। 

बैठक में सभी ने मराठा समाज को कुनबी का प्रमाणपत्र देने का विरोध किया। इसी के साथ रविवार सुबह 11 बजे से संविधान चौक पर सरकार के आदेश के खिलाफ आंदोलन पर बैठने का तय किया। कुनबी ओबीसी समाज कृति समिति के बैनर तले यह बैठक हुई। इस बैठक में अनिल देशमुख, सुधाकर कोहले, बबनराव तायवाड़े, बंटी कुकड़े, दुनेश्वर पेठे सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। 

ओबीसी समाज पर अन्याय किए मराठा को दें आरक्षण 

बैठक के बाद बोलते हुए पूर्व मंत्री ने देशमुख ने कहा, “सर्वपक्षीय कुनबी समाज ने किसी भी तरह से कुनबी समाज पर अन्याय किए बिना मराठा को आरक्षण  देने पर सभी ने सहमति दिखाई है। केंद्र सरकार लोकसभा में बिल लाकर आरक्षण दें ऐसी मांग भी की गई है।” इसी के साथ देशमुख ने यह भी कहा कि, अगर ओबीसी समाज के आरक्षण में कोई छेड़छाड़ होती है तो हम सड़क पर उतर कर आंदोलन करेंगे।"

निकालेंगे महा रैली और करेंगे घेराव

सरकार के निर्णय पर राज्य भर के कुनबी समाज विरोध कर रहा है। किसी भी तरह से मराठाओं को कुनबी प्रमाणपत्र नहीं दिया जाना चाहिए। अगर सरकर ने अपने फैसले को वापस नहीं लिया तो जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ पांच-10 लाख लोगों की महा रैली निकालकर सरकार का घेराव करेंगे।"