विधान मंडल विस्तार: उद्योग भवन से मिली एनओसी, सरकारी मुद्रणालय की जमीन राजस्व विभाग को सौंपी
नागपुर: शासकीय मुद्रणालय की 9,670 वर्गमीटर भूमि विधान भवन को देने के लिए उद्योग विभाग ने मंजूरी दे दी है. उद्योग विभाग ने इस भूमि को राजस्व विभाग को हस्तांतरित करने के लिए एनओसी जारी कर दिया है. इस संबंध में सरकारी निर्णय शुक्रवार को लिया गया. इससे विधानसभा के विस्तार में आ रही बाधा दूर हो गई है.
विधान भवन के विस्तार की योजना कई वर्षों से चल रही है. इससे सटी जमीन पर विचार किया गया था लेकिन यह प्रक्रिया ठंडे बस्ते में चली गई. आपूर्ति विभाग द्वारा मुद्रणालय को जमीन आवंटित करने पर चर्चा के बाद अप्रैल में विधान परिषद के सभापति राम शिंदे के साथ बैठक हुई थी. उस समय उन्होंने दोनों विभागों की बातें सुनने के बाद मुद्रणालय को जमीन के लिए संशोधित प्रस्ताव पेश करने का निर्देश दिया था.
तद्नुसार उद्योग विभाग ने मुद्रणालय की उक्त 9,670 वर्ग मीटर जमीन को विधानसभा को आवंटित करने के लिए राजस्व विभाग को हस्तांतरित करने के लिए एनओसी दे दी है.
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