नागपुर: महाराष्ट्र में अवैध घुसपैठियों को लेकर राज्य का अल्पसंख्यक विभाग सख्त हो गया है. इसके लिए राज्य के सभी 36 जिलों में समितियों का गठन किया जाएगा। इस समिति में 25 सदस्यों को शामिल किया गया है। जिनका काम अवैध घुसपैठियों की पहचान करना और उन्हें देश से बाहर निकालने की प्रक्रिया को तेज करना।

देश में अवैध घुसपैठ की गंभीर समस्या को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। राज्य के अल्पसंख्यक विभाग ने इसे लेकर जिला स्तरीय समितियां गठित करने की घोषणा की है। इन समितियों का मकसद अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर निकालना होगा। महाराष्ट्र अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष प्यारे खान ने इसे देश की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बताया है और इससे निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही है।

अल्पसंख्यक विभाग द्वारा राज्य के हर जिले में समिति का गठन किया जाएगा। गठित की जाने वाली इन समितियों में 25 सदस्य होंगे। इनमें से 23 सदस्य अल्पसंख्यक विभाग से होंगे और 2 सदस्य जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाएंगे।  इस समितियों का काम होगा अवैध घुसपैठियों की पहचान करना और उन्हें देश से बाहर निकालने की प्रक्रिया को तेज करना। प्यारे खान ने आगे कहा कि ये कार्रवाई सिर्फ अवैध घुसपैठियों के खिलाफ है और इसका किसी धर्म या समुदाय से कोई संबंध नहीं है।