पुणे: महाराष्ट्र को देश का पहला बेघर मुक्त राज्य बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा ऐलान करते हुए प्रशासनिक मशीनरी को युद्ध स्तर पर कार्य करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत राज्य ने अब तक असाधारण प्रदर्शन किया है और केंद्र सरकार ने 10 लाख अतिरिक्त घरों को मंजूरी देने की सहमति जताई है।

मुख्यमंत्री फडणवीस पुणे स्थित यशदा में आयोजित पंचायत राज राज्य स्तरीय कार्यशाला में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि "हर जरूरतमंद को छत दिलाना हमारा संकल्प है। अब ज़रूरत है कि स्वीकृत घरों के साथ भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और यह ध्यान रखा जाए कि कोई भी परिवार बेघर न रहे।" उन्होंने प्रशासन को जन-उन्मुख और तकनीक-समर्थ बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने की बात कही। CM ने कहा "आज हमारे पास तकनीक और संसाधन दोनों हैं, ज़रूरत है कि हम उनका कुशल प्रबंधन करें और अन्य राज्यों के सफल मॉडलों से सीख लेकर उसे लागू करें।"

मुख्यमंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के अंतर्गत नए आवासों में सौर ऊर्जा की सुविधा भी पहले दिन से उपलब्ध कराई जाए, जिससे न सिर्फ पर्यावरणीय लाभ होगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।इस कार्यशाला में ग्रामीण विकास मंत्री जयकुमार गोरे, राज्य मंत्री योगेश कदम, प्रधान सचिव एकनाथ डवले, यशदा के महानिदेशक निरंजन सुधांशु, और मुख्यमंत्री के सचिव श्रीकर परदेशी उपस्थित रहे।फडणवीस ने अंत में यह भरोसा जताया कि इन योजनाओं के माध्यम से न केवल घरों का निर्माण होगा, बल्कि महाराष्ट्र एक ऐसा मॉडल बनेगा जिसकी मिसाल पूरे देश में दी जाएगी।