अकोला: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार गुट के प्रभारी अमोल मिटकरी और संदीप पाटिल ने दावा किया है कि मराठा आरक्षण और कुनबी जाति प्रमाण पत्र के संबंध में महायुति सरकार द्वारा जारी अधिसूचना राज्य संविधान के ढांचे के भीतर है। उन्होंने यह भी कहा कि अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट में टिकेगा। नेताओं ने फिर स्पष्ट किया कि ओबीसी का आरक्षण प्रभावित नहीं होगा।

एनसीपी नेता ने कहा कि आरक्षण पर चल रहे आंदोलन को बड़ी जीत मिली है और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। आयोग द्वारा मराठा समुदाय के सामाजिक पिछड़ेपन की ओर भी ध्यान दिलाया गया। रोजगार और शिक्षा में मराठा समुदाय का प्रतिनिधित्व बढ़ने से स्वाभाविक रूप से सामाजिक स्थितियों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए पद आरक्षित होंगे और इसका लाभ मिलने से सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा।