नागपुर: गुंठेवारी अधिनियम के तहत अपने घरों और भूखंडों के नियमितीकरण की प्रतीक्षा कर रहे सैकड़ों नागरिकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। जिसके तहत अब जनहित में आरक्षित भूमि (Public Interest Property) पर बने मकानों और भूखंडों को भी एनआईटी (NIT) द्वारा नियमित किया जाएगा। मंगलवार को विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस विधायक विकास ठाकरे (Vikas Thakre) ने यह मुद्दा उठाया। जिस पर जवाब देते हुए उद्योग मंत्री उदय सामंत (Uday Samant) ने कहा कि, "ऐसे भूमि  पर बने भूखंडो को नियमित करने का अधिकार एनआईटी को दिया गया है। इसी के साथ मंत्री ने मानेवाड़ा आरएल घोटले पर कार्रवाई की बात कही है।