नागपुर: राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि खानाबदोश समुदाय को जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और राशन कार्ड सहित विभिन्न प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप, समुदाय राज्य के विभिन्न हिस्सों में राशन की दुकानों से राशन कार्ड प्राप्त कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने उपमुख्यमंत्री अजित पवार से चर्चा की है और निश्चित ही इस विषय में उचित निर्णय लिया जाएगा। 

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में मंत्रालय में घुमंतू समुदाय के विभिन्न मुद्दों पर आयोजित बैठक में ये निर्णय लिए गए। नागपुर स्थित नियोजन भवन में पत्रकारों से बातचीत में बावनकुले ने बताया कि इस बैठक में घुमंतू समुदाय विकास परिषद के अध्यक्ष उद्धवराव काले और राज्य के घुमंतू समुदाय के पदाधिकारी शामिल हुए।

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि खानाबदोश या घुमंतू समुदाय की समस्याओं को समझते हुए 15 मुद्दों का तत्काल समाधान किया गया है। पिछले साल दिवाली खानाबदोश समुदाय की पीठ पर मनाई गई थी। उनके घरों का मुद्दा तत्काल हल किया गया। इसलिए राज्य भर में किस जिले में किस बंजर जमीन पर खानाबदोश समुदाय बसा हुआ है। इस संबंध में पंद्रह दिनों के भीतर एक योजना प्रस्तुत की जानी चाहिए। उनके मुद्दे का भी तत्काल समाधान किया जाएगा। 

वहीं, राजस्व मंत्री ने बताया कि ‘नव नागपुर’ तैयार करने के बारे में कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नव नागपुर संकल्प तैयार किया है, जिसके तहत एक शहर तैयार किया जाएगा। बावनकुले ने बताया कि नव नागपुर के प्लान में सस्ते दामों पर और सभी इंफ्रास्ट्रक्चर युक्त मकान बनाए जाएंगे।

तहसीलदार उपलब्ध कराएंगे रेत  

वहीं, नई रेत नीति के बारे में बावनकुले ने बताया कि जिला कलेक्टर नए टेंडर जारी करेंगे। साथ ही अन्य तरीकों से रेत की कमी को दूर किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि नई रेत नीति के तहत राज्य में 30 लाख परिवारों के लिए 30 लाख घर बनाने का काम चल रहा है। बावनकुले ने बताया कि नई नीति के तहत सरकार पांच ब्रास रेत की घर पहुंच सेवा देगी। इससे घर बनाने के लिए रेत की चिंता ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने ने यह भी कहा कि तहसीलदार रेत उपलब्ध कराएंगे।