मुंबई: दुर्घटना में घायल मरीजों को समय पर सही इलाज मिलने से उनकी जान बचाई जा सकती है। हालांकि, राज्य में कई ऐसी घटना सामने आई है जहां अस्पालों में बिना पैसे भरे इलाज शुरू नहीं किया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए दुर्घटना पीड़ितों को एक लाख रूपये का कैशलेश इलाज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश अबिटकर ने सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग को मान्यता प्राप्त एवं अन्य आपातकालीन अस्पतालों के माध्यम से एक लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश अबितकर ने मुंबई के वर्ली में राज्य स्वास्थ्य गारंटी सोसायटी के मुख्यालय में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना के कामकाज की समीक्षा की। बैठक में आयुष्मान भारत मिशन महाराष्ट्र समिति के अध्यक्ष डॉ. ओमप्रकाश शेटे, राज्य स्वास्थ्य गारंटी सोसायटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. दयानंद जगताप, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव अशोक आत्राम, सहायक निदेशक डॉ. रवींद्र शेटे और कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान मंत्री अबिटकर ने इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इस योजना के तहत गोद लिए गए अस्पतालों की संख्या 1792 से बढ़ाकर 4180 करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने आदेश दिया कि इस चयन प्रक्रिया को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति के माध्यम से पारदर्शी तरीके से क्रियान्वित किया जाए।

अस्पतालों, सोसायटी अधिकारियों और प्रवर्तन एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए कि दुर्घटना पीड़ितों को समय पर, गुणवत्तापूर्ण और नकद रहित उपचार मिले। यही नहीं स्वास्थ्य मंत्री ने आदेश को नहीं मैंने और कदाचार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही। 

अस्पालों की जानकारी देने एप होगी विकसित 

स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के उपलब्ध अस्पतालों और उसमे मौजूद बेड की जानकारी देने के लिए एप विकसित करने का निर्णय लिया है। प्रकाश अबिटकर ने कहा,"जिससे जनता को योजना के तहत अस्पतालों के बारे में जानकारी मिल सके, बिस्तरों की उपलब्धता का पता चल सके तथा शिकायत दर्ज हो सके।"