अब हर जिले में स्थापित होंगे "मुख्यमंत्री सहायता प्रकोष्ठ", नागरिकों को सुविधा देने मुख्यमंत्री फडणवीस ने लिया निर्णय
नागपुर: महाराष्ट्र की जनता (Maharashtra State) को राहत देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने बड़ा निर्णय लिया है। जिसके तहत उन्होंने राज्य के सभी जिला कलेक्टर कार्यालयों में "मुख्यमंत्री सहायता प्रकोष्ठ" (Chief Minister Help Cell) शुरू करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर बीते दिनों राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी है। इस निर्णय का मुख्य मकसद नागरिकों को ये सेवाएं उनके अपने जिलों में आसानी से उपलब्ध करना है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री सहायता कोष प्रकोष्ठ महाराष्ट्र में जरूरतमंद मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रहा है। मरीज और उनके रिश्तेदार इस कमरे में प्रस्तुत आवेदनों की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए मुंबई स्थित मंत्रालय आते हैं। जिसके कारण लोगों को समय और पैसा दोनों खर्च होते हैं। वहीं नागरिकों को असुविधा भी होती है।
लोगों की मुश्किलों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत सीएम ने राज्य के सभी जिला कलेक्टर कार्यालयों में "मुख्यमंत्री सहायता प्रकोष्ठ" शुरू किया जाएगा। इसके लिए इस संबंध में 22 जनवरी, 2025 को सरकारी निर्णय जारी किया गया है।
राज्य सरकार के इस निर्णय से नागरिकों को अपने जिले में मुख्यमंत्री सहायता कोष से संबंधित मामलों की जानकारी मिल सकेगी। इससे नागरिकों को समय और धन की बर्बादी से बचने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री सहायता कोष प्रकोष्ठ के प्रमुख रामेश्वर नाईक ने बताया कि आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करने का किया जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि, इसके लिए जल्द ही एक अलग ऑनलाइन प्रणाली भी विकसित की जाएगी।
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