नागपुर: ओबीसी में मराठा को आरक्षण नहीं देने की मांग को लेकर कुनबी समाज पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहा है। इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने समाज के लोगों के साथ बैठक बुलाई है। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अतुल सावे ने ओबीसी के मुद्दे पर चर्चा के लिए 29 सितंबर 2023 को बैठक बुलाई है। हालांकि, ऑल ब्रांच कुनबी ओबीसी मूवमेंट एक्शन कमेटी ने इस बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है। कमेटी के आरोप लगाया है कि, बैठक में भाजपा नेताओं और विधायकों की संख्या ज्यादा है। 

सरकार के बैठक प्रस्ताव पर निमंत्रण पर कुनबी समाज की सभी शाखाओं की आज बैठक हुई। इस बैठक में बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक के दौरान सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा हुई और एक मत से बैठक में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया। 

पिछड़ा मंत्री ने आरक्षन के मुद्दे पर बैठक बुलाई थी। जिलाधिकारी के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए कुनबी समाज के नेताओ को प्रस्ताव भेजा गया। हालांकि, ऑल ब्रांच कुनबी ओबीसी मूवमेंट एक्शन कमेटी ने इस निमंत्रण पर सवाल उठाते हुए भाजपा नेताओं और विधायकों को शामिल करने का आरोप लगाया। वहीं इसको लेकर आपत्ति भी जताई। 

ऑल ब्रांच कुनबी ओबीसी मूवमेंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष पुरूषोत्तम शहाणे पाटिल ने कहा कि, "राज्य सरकार को इस बैठक में किसी भी राजनीतिक दल के नेता, पदाधिकारियों को आमंत्रित नहीं करना चाहिए या इस आंदोलन में सक्रिय सभी राजनीतिक दल के नेताओं, पदाधिकारियों को आमंत्रित नहीं करना चाहिए। इसके बिना बैठक में संतुलित चर्चा और समाधान असंभव होगा।"