नागपुर: राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सभी संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को महाराष्ट्र भर में रेत घाटों की नीलामी 15 दिनों के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने किसी भी देरी के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब राज्य में बाढ़ से बचाव के प्रयासों के चलते रेत की माँग में उल्लेखनीय वृद्धि की आशंका है। 

बावनकुले ने मंत्रालय में रेत नीति और संचालन पर आयोजित एक समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश जारी किए। इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) विकास खड़गे, पर्यावरण विभाग की प्रमुख सचिव जयश्री भोज और सभी संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भाग लिया।

सुचारू आपूर्ति की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए, बावनकुले ने कहा कि राज्य में कहीं भी रेत की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि नागरिकों के लिए रेत की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु नीलामी प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाए और चेतावनी दी कि लापरवाही बरतने वाले किसी भी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, “रेत माफिया के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए और अगर चोरी होती है, तो संबंधित जिला कलेक्टर को जवाबदेह ठहराया जाएगा।”