logo_banner
Breaking
  • ⁕ Gadchiroli: अवैध मुर्गा बाजार पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, 92 आरोपी हिरासत में; 44.26 लाख का माल जब्त ⁕
  • ⁕ नागपुर में तीन अलग-अलग मामलों में युवतियों के साथ दरिंदगी; इमामवाड़ा,सोनेगांव और बेलतारोड़ी थाना परिसर में हुई घटनाएं ⁕
  • ⁕ सेन्ट्रल जेल में फिर हंगामा: कैदियों ने की सुरक्षा गार्ड की पिटाई, धंतोली पुलिस ने दर्ज किया मामला ⁕
  • ⁕ Amravati: रोटावेटर घुमाकर खेत में बची हुई फसल को किसान ने किया नष्ट ⁕
  • ⁕ बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव क्षेत्र बनने से 26 से 28 सितंबर के बीच विदर्भ में बारिश बढ़ने की संभावना ⁕
  • ⁕ बुलढाणा जिले के उबाठा गुट के कई सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहाण की उपस्थिति में भाजपा में हुए शामिल ⁕
  • ⁕ Amravati: त्योहारों में गेहूं की जगह ज्वार का वितरण, नवंबर तक सरकारी दुकानों पर जारी रहेगा ज्वार-चावल वितरण ⁕
  • ⁕ दो महीने के भीतर लाड़ली बहनों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य, महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने दी जानकारी ⁕
  • ⁕ Buldhana: लोणार झील क्षेत्र के आधे से ज़्यादा मंदिर हुए जलमग्न, नवरात्रि उत्सव में खलल पड़ने की आशंका ⁕
Wardha

Wardha: पालकमंत्री बनने के बाद पहली बार वर्धा पहुंचे सुधीर मुनगंटीवार, बोले- मराठा आरक्षण पर सरकार गंभीर


वर्धा: राज्य पर्यावरण मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने मराठा आरक्षण को लेकर कहा कि, आरक्षण को लेकर सरकार गंभीर है। इस पर देवेन्द्र फड़णवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने एक साथ बैठकर विचार किया है। जिले का पालकमंत्री बनने के बाद मंगलवार को मुनगंटीवार पहली बार जिले के दौरे पर पहुंचे। जहां पत्रकारों से बात करते हुए यह बात कही। 

मुनगंटीवार जिले के पालकमंत्री बनने के बाद पहली बार वर्धा जिले के दौरे पर पहुंचे थे। जहां भाजपा नेताओं और पदाधिकारियों ने उनका जोरदार सवागत किया। इसके बाद उन्होंने जिला नियोजन की बैठक ली। बैठक में भाजपा सहित तमाम दलों के विधायक सहित सभी विभागों के अधिकारी शामिल रहे। 

इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुनगंटीवार ने कहा, "इस संबंध में सरकार सकारात्मक है, इस पर देवेन्द्र फड़णवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने एक साथ बैठकर विचार किया है. संविधान के दायरे में मराठा भाइयों को आरक्षण देने में सरकार की भूमिका स्पष्ट है।"

उन्होंने आगे कहा, "पिछली सरकार में, जब देवेन्द्र फड़नवीस मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने सर्वसम्मति से उच्च न्यायालय में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण का समर्थन किया था, लेकिन दुर्भाग्य से, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तब आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय में नहीं टिक सका। अब राज्य सरकार इस आरक्षण को लेकर गंभीर है।"