यवतमाल: यवतमाल जिले के विकास को नई गति देने वाला महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य सरकार ने सामान्य जिला वार्षिक योजना के लिए 570 करोड़ रुपये की अंतिम व्यवस्था को मंजूरी दी है। यह मंजूरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में दी गई। अधिकतम वित्तीय सीमा से 98 करोड़ 42 लाख रुपये की अतिरिक्त वृद्धि को मंजूर किया गया है।

पहले नवंबर 2025 में जिले को 471 करोड़ 58 लाख रुपये की अधिकतम वित्तीय सीमा प्राप्त हुई थी। उसके अनुसार प्रारूप मसौदा तैयार कर 5 फरवरी को जिला नियोजन समिति की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। उसके बाद 11 फरवरी को हुई राज्य स्तरीय बैठक में पालकमंत्री संजय राठोड़ और जिला कलेक्टर विकास मीना ने जिले के लिए 175 करोड़ के अतिरिक्त निधि की प्रभावी मांग की थी। जिसमें से 98 करोड़ 42 लाख रुपये की वृद्धि मंजूर की गई।

निधि का क्षेत्रवार वितरण

इस मंजूर व्यवस्था के अनुसार गाभा क्षेत्र के लिए 373 करोड़ 10 लाख रुपये, बिनगाभा क्षेत्र के लिए 170 करोड़ 4 लाख रुपये तथा अन्य क्षेत्र के लिए 5 प्रतिशत यानी 26 करोड़ 84 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। अन्य क्षेत्र में नवीनतम उपक्रमों के लिए 3.5 प्रतिशत यानी 18 करोड़ 79 लाख रुपये, सतत विकास लक्ष्यों के लिए 1 प्रतिशत यानी 5 करोड़ 36 लाख रुपये और मूल्यांकन व नियमन के लिए 2 करोड़ 68 लाख रुपये, इस प्रकार कुल 570 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

प्राथमिकता क्षेत्रों पर विशेष जोर

इन व्यवस्थाओं में सरकार के निर्देशानुसार विद्यालयी शिक्षा विभाग के लिए न्यूनतम 5 प्रतिशत, महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 3 प्रतिशत, संरक्षित किले, दुर्ग और मंदिरों के लिए 3 प्रतिशत, गृह (पुलिस व जेल) विभाग के लिए 3 प्रतिशत, राजस्व विभाग के लिए अधिकतम 5 प्रतिशत, दिव्यांग कल्याण विभाग के लिए 1 प्रतिशत और खेल विभाग के लिए 1 प्रतिशत निधि आरक्षित रखी गई है। इसके अलावा, नागरी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के लिए 33 करोड़ 2 लाख रुपये की विशेष व्यवस्था की गई है।

आकांक्षित तहसील कार्यक्रम को बल

आकांक्षित तहसील कार्यक्रम के अंतर्गत पुसद व झरी जमनी इन तहसीलों के लिए प्रत्येक को 5 करोड़ रुपये के अनुसार कुल 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इससे पिछड़े क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य व विविध परियोजनाओं को प्रोत्साहन मिलेगा।

विकास को नई दिशा

जिला वार्षिक योजना में बढ़ी निधि से शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, राजस्व, दिव्यांग कल्याण, खेल और नागरी सुविधा इन क्षेत्रों को विशेष गति मिलेगी तथा जिले के सर्वांगीण विकास को नई दिशा मिलेगी।