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राहुल गांधी की लोकप्रियता से मोदी सरकार घबराई, धानोरकर ने कहा- अगले लोकसभा चुनाव में होगी भाजपा की हार


चंद्रपुर: मोदी सरकार को चोर कहने को लेकर सूरत की अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है। इसके बाद आज उनकी लोकसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। वहीं अब इस निर्णय को लेकर कांग्रेस आक्रामक हो गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता देशभर में केंद्र और भाजपा के ख़िआलफ आंदोलन कर रहे हैं। इसी क्रम में चंद्रपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सांसद बालू धानोरकर ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि, "राहुल गांधी की लोकप्रियता से मोदी सरकार घबरा गई है, इसलिए वह विपक्षी नेताओं को दबाने का काम कर रही है।" इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि, अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार तय है।

लोकसभा सचिवालय के विरोध में बड़ी सांख्य में कांग्रेस कार्यकर्ता शहर के गांधी चौक पर जमा हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष रितेश तिवारी, महिला कांग्रेस की नगर जिलाध्यक्ष चंदताई वैरागड़े, कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष प्रकाश देवताले, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेंद्र वैद्य, जिलाध्यक्ष दिवाकर निकुरे ओबीसी संभाग के लोग उपस्थित थे।

मोहलत मिलने के बाद भी सदस्य्ता की रद्द

सांसद धानोरकर ने आगे कहा, लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने का फैसला लिया है। मोदी उपनाम के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए मानहानि के मामले में दोषी पाए जाने के बाद राहुल गांधी को सूरत सत्र न्यायालय ने दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। हालांकि कोर्ट द्वारा 30 दिनों की मोहलत दिए जाने के बावजूद राहुल गांधी को अब लोकसभा सचिवालय ने अयोग्य घोषित कर दिया है।"

देश में तानाशाही की आधिकारिक शुरुआत

कांग्रेस सांसद ने कहा, "अडानी मामले को लेकर मोदी सरकार मुश्किल में है। इसलिए इस सरकार ने राहुल गांधी को संसद से बाहर निकालने का पाप किया है। यात्रा के दौरान उन्होंने समाज के सभी तत्वों से संवाद करते हुए दर्द को समझा। यात्रा को पूरे देश में अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिली। राहुल गांधी ने संसद के भीतर और बाहर देश के लोगों की आवाज के रूप में काम किया है। इसलिए केंद्र की मोदी सरकार ने लोगों की आवाज दबाने के लिए राहुल गांधी के सांसद पद को रद्द करने का फैसला किया।" इसी के साथ यह भी कहा कि, देश में तानाशाही की आधिकारिक शुरुआत है।