गोंदिया: धान खरीदी शुरू होते ही घोटाले सामने आने शुरू हो गए हैं। ऐसा ही चौकाने मामला राज्य स्तरीय भरारी टीम द्वारा की गई जांच में सामने आया है। जहां सहकारी समितियों के माध्यम से जिला विपणन संघ के सरकारी धान खरीदी केंद्र में खरीदा गया लगभग 7 हजार क्विंटल धान संबंधित संस्थाओं के गोदाम में उपलब्ध नहीं है। यह मामला सामने आते ही गोरेगांव तहसील के तीन खरीदी केंद्र रडार पर हैं और खबर है कि उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।

जिले में जिला विपणन संघ एवं आदिवासी विकास निगम के अंतर्गत शासकीय धान खरीदी केंद्र में धान खरीदी की जाती है। महासंघ सहकारी समितियों को कमीशन के आधार पर धान खरीदने की अनुमति देता है। इसके लिए संबंधित संस्था द्वारा बैंक गारंटी और 10 लाख रुपए की अमानत राशि रखी जाती है, जिसके बाद जिले की पांच संस्थाओं ने पिछले वर्ष धान उपार्जन केंद्र में खरीदे गए धान का आपसी सहमति से निपटान कर दिया था। लेकिन 7 हजार क्विंटल धान फिर से गायब होने से बड़ा घोटाला सामने आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।