logo_banner
Breaking
  • ⁕ 2 दिसंबर को होगी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग, 3 दिसंबर को मतगणना, राज्य चुनाव आयोग ने की घोषणा ⁕
  • ⁕ गरीब बिजली उपभोक्ताओं को 25 साल तक मिलेगी मुफ्त बिजली, राज्य सरकार की स्मार्ट योजना के लिए महावितरण की पहल ⁕
  • ⁕ उद्धव ठाकरे और चंद्रशेखर बावनकुले में जुबानी जंग; भाजपा नेता का सवाल, कहा - ठाकरे को सिर्फ हिंदू ही क्यों नजर आते हैं दोहरे मतदाता ⁕
  • ⁕ ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 1 करोड़ 8 लाख की ठगी, साइबर पुलिस थाने में मामला दर्ज ⁕
  • ⁕ Amravati: दरियापुर-मुर्तिजापुर मार्ग पर भीषण दुर्घटना, तेज गति से आ रही कार की टक्कर में दो लोगों की मौके पर ही मौत ⁕
  • ⁕ Kamptee: रनाला के शहीद नगर में दो माह के भीतर एक ही घर में दूसरी चोरी, चोर नकदी व चांदी के जेवरात लेकर फरार ⁕
  • ⁕ Yavatmal: भाई ने की शराबी भाई की हत्या, भतीजा भी हुआ गिरफ्तार, पैनगंगा नदी के किनारे मिला था शव ⁕
  • ⁕ जिला कलेक्टरों को जिला व्यापार में सुधार के लिए दिए जाएंगे अतिरिक्त अधिकार ⁕
  • ⁕ Amravati: अमरावती जिले में नौ महीनों में 60 नाबालिग कुंवारी माताओं की डिलीवरी ⁕
  • ⁕ विश्व विजेता बनी भारतीय महिला क्रिकेट टीम, वर्ल्ड कप फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया ⁕
Gondia

Gondia: सड़क किनारे फल बिक्री विवाद के बाद अतिक्रमण हटाने पर प्रशासन पर पक्षपात के आरोप


गोंदिया: आमगांव सड़क किनारे फल बिक्री को लेकर हुए विवाद और मारपीट के बाद लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने कार्रवाई करते हुए दोनों दुकानदारों के अतिक्रमण को हटा दिया। हालांकि, इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय नागरिकों ने नाराजगी जताई और प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि आंबेडकर चौक में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण मौजूद है, लेकिन प्रशासन ने केवल इन दो दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। नागरिकों का कहना है कि यदि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करनी ही थी, तो उसे निष्पक्ष रूप से सभी के खिलाफ किया जाना चाहिए था।

प्रशासन की इस कार्रवाई के विरोध में आमगांव में कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों ने विरोध दर्ज कराते हुए मांग की कि चौक के सभी अतिक्रमणकारियों पर समान रूप से कार्रवाई हो। हालांकि, स्थिति जल्द ही नियंत्रण में आ गई।मारपीट की घटना में घायल हुए तीनों फल विक्रेताओं की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। 

प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।इस पूरे प्रकरण के बाद स्थानीय लोगों में प्रशासन की कार्यशैली को लेकर असंतोष देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन नागरिकों की मांगों को कितना गंभीरता से लेता है और आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।