logo_banner
Breaking
  • ⁕ नागपुर प्रशासन का कड़ा रुख: जनगणना कार्य में लापरवाही पर 10 शिक्षकों के खिलाफ FIR के आदेश ⁕
  • ⁕ हिंगणा MIDC में उद्योगों को मिलेगी एलपीजी की किल्लत से राहत, 30 जून तक पीएनजी पाइपलाइन बिछाने का लक्ष्य ⁕
  • ⁕ महायुति में घमासान: "छोटी पार्टी समझकर क्या हमें खत्म करना चाहते हो?", भाजपा पर बरसे शिवसेना विधायक संजय गायकवाड ⁕
  • ⁕ Nagpur Railway Station Re-development: 8 अप्रैल से प्लेटफॉर्म नंबर 2 बंद, मडगांव एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों के रूट बदले, देखें पूरी लिस्ट ⁕
  • ⁕ ताहिर बेग ने खुद को महाराज बताकर महिला का किया शोषण, पुलिस ने आरोपी को अमरावती से किया गिरफ्तार ⁕
  • ⁕ Nagpur: एमडी ड्रग्स के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, पांचपावली पुलिस की ऑपरेशन थंडर के तहत कार्रवाई ⁕
  • ⁕ अमरावती विभाग में बनेंगे 'हाईटेक' एसटी बस स्टॉप; 15 करोड़ रुपये के 'प्रतीक्षालयों' को मिली मंजूरी ⁕
  • ⁕ Ramtek: नवरगांव स्थित टूरिस्ट ढ़ाबा के कुक की छह माह बाद मिली लाश, पुलिस ने ढ़ाबे के 4 कर्मचारियों को किया गिरफ्तार ⁕
  • ⁕ Wardha: आपूर्ति विभाग की बड़ी कार्रवाई, हजारों टन अवैध गेहूं-चावल जब्त, बजरंग दल की सतर्कता से गोदाम सील ⁕
  • ⁕ Amravati: वलगाव में खेत में किसान के साथ अज्ञात लोगों ने की मारपीट, डॉक्टरों की लापरवाही से किसान की मौत होने का आरोप ⁕
Maharashtra

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय कृषि मंत्री से दिल्ली में की मुलाकात, 14 हजार किमी सड़कें बनाने परियोजना के लिए समर्थन का किया अनुरोध


नई दिल्ली: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से नई दिल्ली स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कृषि मंत्री से ग्रामीण विकास के तहत कार्यों सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। 

इस दौरान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत महाराष्ट्र में 14,000 किलोमीटर सड़कें बनाने की एक परियोजना के लिए समर्थन का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि लगभग 22,490 करोड़ रुपये के निवेश वाली इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य अगले 25 वर्षों तक रखरखाव-मुक्त सड़कें विकसित करना है। 

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रस्तावित सड़क परियोजना से कनेक्टिविटी में सुधार होगा और किसानों को बहुत लाभ होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महाराष्ट्र में तेजी से हो रहे सर्वेक्षण कार्य की भी सराहना की और बताया कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य को देश में सबसे अधिक 30 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं।