महाराष्ट्र कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले; किसानों को राहत, ST की जमीनों का PPP मॉडल पर विकास
मुंबई: महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों, शहरी विकास, खेल, परिवहन और स्थानीय निकायों से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। सरकार ने पालघर में अंतरराष्ट्रीय कृषि बाजार स्थापित करने, लाखों किसानों को कर्ज राहत देने, एसटी बस स्टैंडों के पीपीपी मॉडल पर विकास और शहरी निकायों की संपत्तियों के मुद्रीकरण सहित कई बड़े निर्णय लिए हैं।
महाराष्ट्र सरकार ने किसानों और विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है। पालघर जिले के दापचरी स्थित दुग्ध परियोजना की 558.43 हेक्टेयर भूमि महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन महामंडल को सौंपने का निर्णय लिया गया है। यहां अंतरराष्ट्रीय स्तर का कृषि बाजार और आधुनिक कृषि विपणन सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे पालघर, ठाणे और आसपास के किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा।
सरकार ने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026 के नियमों में भी संशोधन किया है। वर्ष 2019 की कर्जमाफी योजना में नियमित भुगतान करने वाले किसानों के लिए 50 हजार रुपये की सीमा समाप्त कर दी गई है। साथ ही 2026-27 में नियमित भुगतान की शर्त हटाने से करीब 23 लाख किसानों को प्रोत्साहन लाभ मिलेगा।
शहरी विकास के क्षेत्र में राज्य की नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों की संपत्तियों के बेहतर उपयोग के लिए मॉनेटाइजेशन नीति को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार की अर्बन चैलेंज फंड योजना भी राज्य में लागू की जाएगी, जिससे शहरों को आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बाजार आधारित वित्तीय सहायता मिल सकेगी।
कैबिनेट ने बीड जिला खेल संकुल के विकास के लिए 24.95 करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी दी है। इसमें सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, खो-खो मैदान, इंडोर हॉल के आधुनिकीकरण और छात्रावास विस्तार जैसे कार्य शामिल हैं।
इसके अलावा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली सहायता राशि 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल (एसटी) की अतिरिक्त जमीनों का पीपीपी मॉडल पर विकास करने और महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियम, 2013 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। इन फैसलों को राज्य के विकास और किसानों के हित में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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