विदर्भ-मराठवाड़ा में किसान बेहाल, कर्जमाफी के नाम पर सरकार ने किसानों को ठगा; वडेट्टीवार ने सरकार पर बोला हमला
नागपुर: महाराष्ट्र विधानसभा (Maharashtra Legislature Assembly) के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस (Congress) के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) ने नागपुर (Nagpur) में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य की महायुति सरकार (Mahayuti Government) पर तीखा हमला बोला है। वडेट्टीवार ने किसानों की बदहाली (Farmer Condition), लाड़की बहन योजना (Ladli Bahna Yojana) में कटौती, एसआरए घोटाले (SRA Scam) और बीजेपी (BJP) की अंदरूनी कलह समेत कई गंभीर मुद्दों पर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने घोषणा की कि वे जल्द ही ओबीसी समाज (OBC Community) की एकजुटता और किसानों के हक के लिए 'मंडल यात्रा' (Mandal Yatra) निकालने जा रहे हैं।
ओबीसी एकजुटता और किसानों के लिए 'मंडल यात्रा'
विजय वडेट्टीवार ने बताया कि राज्य में ओबीसी समाज को उनके हक दिलाने और एकजुट करने के लिए 'मंडल यात्रा' का आयोजन किया जा रहा है। यह यात्रा 3 से 9 जुलाई तक निकाली जाएगी। उन्होंने इस यात्रा में शामिल होने के लिए राज्य के सभी ओबीसी संगठनों को आमंत्रित किया है। वडेट्टीवार ने कहा कि हर साल हमारे अन्नदाता किसानों की हालत बदतर होती जा रही है। इस समय भी किसान भारी चिंता में हैं, इसलिए किसानों के जलते सवालों और ओबीसी समाज की एकजुटता के मुख्य उद्देश्य के साथ इस यात्रा को निकालने का फैसला लिया गया है।
'लाड़की बहन' योजना में बड़ा खेल: वडेट्टीवार
सरकार की महत्वाकांक्षी 'लाड़की बहन' योजना पर बड़ा आरोप लगाते हुए वडेट्टीवार ने कहा कि सरकार ने चुपके से करीब 92 लाख लाड़ली बहनों के नाम सूची से हटा दिए हैं। उन्होंने तंज कसा कि अब इस सरकार की आर्थिक हैसियत (ऐपत) नहीं रह गई है। जब चुनाव थे, तब इस योजना में कोई नियम और शर्तें नहीं थीं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही महिलाओं को बाहर करने के लिए नई-नई अटी-शर्तें थोपी जा रही हैं। जब ये नेता दोबारा वोट मांगने गांवों में जाएंगे, तो वहां की महिलाएं इनसे कड़े सवाल पूछेंगी। चूंकि अभी तुरंत कोई चुनाव नहीं हैं, इसलिए सरकार अहंकार और मस्ती में काम कर रही है।
कर्जमाफी के नाम पर किसानों के साथ धोखा
किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार ने कर्जमाफी के लिए जो कठिन शर्तें लगाई हैं, वह असल में किसानों को योजना से बाहर रखने की एक सोची-समझी साजिश है। सरकार ने कर्जमाफी का जो आंकड़ा बढ़ा-चढ़ाकर बताया था, असलियत में इन शर्तों के कारण सिर्फ 10 से 12 लाख किसान ही इसके पात्र बन पाएंगे और बाकी किसान फिर से कर्ज के बोझ तले दब जाएंगे।
उन्होंने विदर्भ और मराठवाड़ा में मौसम के कारण पैदा हुए हालातों पर गहरी चिंता जताई। वडेट्टीवार ने कहा कि वहां स्थिति बहुत खराब है, पानी की कमी से जो फसलें उगी थीं, वे अब बर्बाद होने की कगार पर हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को तुरंत 'दुबार पेरणी' (दोबारा बुवाई) के लिए वैकल्पिक बीजों का इंतजाम करना चाहिए था, लेकिन सरकार की कोई तैयारी या बैठक नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि वे खुद अगले दो-तीन दिनों में किसानों के बांध (खेतों) पर जाकर स्थिति का जायजा लेंगे और जहां पंचनामे नहीं हुए हैं, वहां तुरंत पंचनामा करने की मांग करेंगे।
मुंबई-पुणे में SRA का लाखों करोड़ का घोटाला
स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (SRA) में बड़े भ्रष्टाचार का दावा करते हुए विजय वडेट्टीवार ने कहा कि अगर निष्पक्ष जांच की जाए, तो अकेले मुंबई में 4 से 5 लाख करोड़ रुपये का एसआरए घोटाला सामने आएगा। वहीं, पुणे में भी करीब साढ़े पांच हजार करोड़ रुपये का घोटाला उजागर हुआ है। पुणे में जहां झुग्गी-झोपड़ियां (स्लम) थीं ही नहीं, वहां भी कागजों पर झोपड़पट्टियां दिखाकर बड़ा खेल किया गया है। सत्ताधारी नेता अपने पद का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से भारी पैसा कमा रहे हैं।
बीजेपी की अंदरूनी कलह और वारकरियों की बदहाली पर उठाए सवाल
महाराष्ट्र बीजेपी में चल रही खींचतान और एकनाथ दराडे की हार पर वडेट्टीवार ने कहा कि बीजेपी नेताओं के बीच आंतरिक गुटबाजी इतनी बढ़ गई है कि वे खुद एक-दूसरे को हराने का काम कर रहे हैं। एकनाथ खड़से की बीजेपी में वापसी की चर्चाओं पर उन्होंने तंज कसा कि महाराष्ट्र बीजेपी में भारी धुसपूस (असंतोष) है। चर्चा है कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जा सकते हैं, इसलिए राज्य का दूसरा गुट दिल्ली के आलाकमान से मिलकर यहां अपने लिए 'सपाट मैदान' (रास्ता साफ) तैयार करने में जुटा है। पहले गिरीश महाजन कहते थे कि देखते हैं खड़से को पार्टी में कौन लेता है, लेकिन अब ऊपर से 'आका का आदेश' आते ही इनके सुर बदल गए हैं।
इसके अलावा, वडेट्टीवार ने आषाढ़ी एकादशी की पंढरपुर वारी में शामिल वारकरियों की दुर्दशा पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पीने के पानी की किल्लत और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण वारकरी भारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। सरकार को इन व्यवस्थाओं का पूर्वनियोजन करना चाहिए था, लेकिन यह सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह फेल साबित हुई है।
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