मुंबई: मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस की अध्यक्षता में एमआईडीसी के कामकाज को लेकर समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत और अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सुझाव दिया कि अगर एमआईडीसी वाले गांवों को औद्योगिक शहर का दर्जा दिया जाए तो इन क्षेत्रों के विकास को और बढ़ावा मिल सकता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने ऐसे गांवों को औद्योगिक शहर का दर्जा देने के संबंध में नीति बनाने का निर्देश दिया है।

फडणवीस ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए एमआईडीसी वाले गांवों को औद्योगिक शहर का दर्जा दिया जाए तो उन गांवों के विकास के साथ-साथ संबंधित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और ढांचागत परियोजनाओं के विकास में भी तेजी आएगी। इसी तरह जलापूर्ति, सड़क, बिजली और अन्य सुविधाएं बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा।

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 में कुल 63 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनमें से 47 उद्योग से संबंधित हैं। इन कंपनियों को जमीन आवंटन का काम पूरा किया जा रहा है। नये औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना प्रकाशित की जा रही है। बैठक में बताया गया कि महाटेंडर्स पोर्टल पर ई-टेंडरिंग के माध्यम से 654 भूखंड आवंटित किये गये थे।

निगम द्वारा 100 दिवसीय कार्ययोजना कार्यक्रम में उद्योगों को 3500 एकड़ औद्योगिक भूखण्ड देने के लक्ष्य में से 2346 एकड़ औद्योगिक भूखण्ड आवंटित किये जा चुके हैं। भूमि अधिग्रहण का 110 फीसदी लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। इस अवसर पर बताया गया कि बुटीबोरी में 5 एमएलडी सीवेज परियोजना शुरू की गई है और औद्योगिक सेवाओं के अनुरोधों, शिकायतों और अनुमोदन आवेदनों का समाधान किया गया है।