मुंबई: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) की अध्यक्षता में सोमवार को राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित इस बैठक में राज्य से जुड़े हुए 24 प्रमुख मुद्दों और विषयों को मान्यता दी है। कैबिनेट ने राज्य में रहने वाले ब्राह्मण (Brahman) और क्षत्रिय (Kshatriya) समाज के लिए विकास के लिए भगवान परशुराम (Lord Parshuram) और वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप (Vir Shiromani Maharana Pratap) आर्थिक विकास महामण्डल को मान्यता दी है। इसी के साथ राज्य सरकार ने सरपंच और उपसरपंच को मिलने वाले मानधन को भी दोगुना कर दिया है। 

जानें सरकार के प्रमुख निर्णय: 

• लोहगांव हवाई अड्डे का नाम 'जगदगुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पुणे' करने का निर्णय
• बाल वेधशाला स्टाफ के लिए गारंटीकृत प्रगति योजना: शिक्षकों के लिए वरिष्ठ चयन श्रेणी
  
• धान उत्पादक किसानों को राहत: अब 40 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त माल भाड़ा
  
• तीन कुनबी उपजातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करना
  
• जुन्नर में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय
  
• शिरूर से छत्रपति संभाजीनगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। 1486 करोड़ का प्रोजेक्ट
  
• करदाताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए जीएसटी अधिनियम में संशोधन
  
• यवतमाल, जलगांव जिले में यार्न मिलों को बकाया भुगतान के लिए किश्तें
  
• क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे के लिए एक अच्छी तरह से सुसज्जित खेल सुविधा बनाने के लिए बैंड्रेट में एक भूखंड
  
• ग्राम सेवक और ग्राम विकास अधिकारी पदों के समामेलन द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी पद
  
• राज्य में सरपंच उपसरपंच के पारिश्रमिक में दोगुनी वृद्धि
  
• बांद्रा में बॉम्बे हाई कोर्ट के नए परिसर का निर्माण; राज्य की महत्वपूर्ण परियोजना
  
• हरित हाइड्रोजन नीति में एंकर इकाइयों का पारदर्शी चयन
  
• एसटी बीओटी आधार पर निगम की भूमि विकसित करेगा: साठ साल का पट्टा समझौता
  
• ब्राह्मण समुदाय के लिए परशुराम आर्थिक विकास निगम
  
• राजपूत समुदाय के लिए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप आर्थिक विकास निगम
  
• राज्य में 14 आईटीआई संस्थानों का नामांकन
  
• छत्रपति संभाजीनगर, नागपुर में कानून विश्वविद्यालयों को 7 करोड़ रुपये
  
• उच्च योग्यता प्राप्त खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के निर्णय में सुधार
  
• जल संसाधन कर्मचारियों को वरिष्ठ वेतनमान
  
• श्रीरामपुर तहसील के मौजे हरेगांव में कृषि निगम की जमीन मूल मालिकों को वापस कर दी जाएगी
  
• दूध सब्सिडी योजना जारी रहेगी. गाय के दूध पर उत्पादकों को 7 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी
  
• महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक नीति की घोषणा