logo_banner
Breaking
  • ⁕ नागपुर प्रशासन का कड़ा रुख: जनगणना कार्य में लापरवाही पर 10 शिक्षकों के खिलाफ FIR के आदेश ⁕
  • ⁕ हिंगणा MIDC में उद्योगों को मिलेगी एलपीजी की किल्लत से राहत, 30 जून तक पीएनजी पाइपलाइन बिछाने का लक्ष्य ⁕
  • ⁕ महायुति में घमासान: "छोटी पार्टी समझकर क्या हमें खत्म करना चाहते हो?", भाजपा पर बरसे शिवसेना विधायक संजय गायकवाड ⁕
  • ⁕ Nagpur Railway Station Re-development: 8 अप्रैल से प्लेटफॉर्म नंबर 2 बंद, मडगांव एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों के रूट बदले, देखें पूरी लिस्ट ⁕
  • ⁕ ताहिर बेग ने खुद को महाराज बताकर महिला का किया शोषण, पुलिस ने आरोपी को अमरावती से किया गिरफ्तार ⁕
  • ⁕ Nagpur: एमडी ड्रग्स के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, पांचपावली पुलिस की ऑपरेशन थंडर के तहत कार्रवाई ⁕
  • ⁕ अमरावती विभाग में बनेंगे 'हाईटेक' एसटी बस स्टॉप; 15 करोड़ रुपये के 'प्रतीक्षालयों' को मिली मंजूरी ⁕
  • ⁕ Ramtek: नवरगांव स्थित टूरिस्ट ढ़ाबा के कुक की छह माह बाद मिली लाश, पुलिस ने ढ़ाबे के 4 कर्मचारियों को किया गिरफ्तार ⁕
  • ⁕ Wardha: आपूर्ति विभाग की बड़ी कार्रवाई, हजारों टन अवैध गेहूं-चावल जब्त, बजरंग दल की सतर्कता से गोदाम सील ⁕
  • ⁕ Amravati: वलगाव में खेत में किसान के साथ अज्ञात लोगों ने की मारपीट, डॉक्टरों की लापरवाही से किसान की मौत होने का आरोप ⁕
Maharashtra

स्कूलो को लेकर राज्य कैबिनेट का बड़ा निर्णय, 1100 करोड़ किए मंजूर; 63 हजार से ज्यादा शिक्षक और कर्मचारियों को होगा लाभ


मुंबई: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के सरकारी स्कूलो को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया। जिसके तहत सरकार ने प्रदेश के स्कूलों को अनुदानित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 1100 करोड़ की राशि को भी मंजूरी दे दी है। इस बात की जानकारी सरकार के प्रवक्ता और मंत्री दीपक केसरकर ने आयोजित प्रेस वार्ता में दी।

केसरकर ने कहा कि, “कैबिनेट ने सभी स्कूलों और इकाइयों को 20 प्रतिशत तक की सब्सिडी देने का फैसला किया है। जिन स्कूलों को सब्सिडी नहीं है उन्हें 20 प्रतिशत सब्सिडी, 20 प्रतिशत सब्सिडी वाले लोगों को 40 प्रतिशत और 40 प्रतिशत सब्सिडी वाले लोगों को 60 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया।"

63 हजार से ज्यादा कर्मचारी होंगे लाभान्वित

केसरकर ने कहा कि, "कैबिनेट के इस फैसले से 63 हजार 338 शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इस फैसले से सरकार पर हर साल 1160 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।" उन्होंने आगे कहा, “इससे शिक्षकों के साथ-साथ शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को भी लाभ होगा और विद्यालयों को 20 प्रतिशत उपदान दिये जाने से राज्य के अनेक विद्यालयों को लाभ होगा।”