Nagpur: नए फायर स्टेशन का रास्ता साफ; कोर्ट ने अतिक्रमणकारियों की याचिका खारिज की
नागपुर: नागपुर महानगर पालिका (मनपा) द्वारा लकड़गंज क्षेत्र में प्रस्तावित नए अग्निशमन केंद्र के पुनर्विकास को जिला न्यायालय ने हरी झंडी दे दी है। न्यायालय ने सार्वजनिक हित को सर्वोपरि रखते हुए अतिक्रमणकारियों की अपील को खारिज कर दिया और मनपा द्वारा जारी निष्कासन नोटिस को सही ठहराया है।
क्या है पूरा मामला?
लकड़गंज के 'कड़बी तनास पड़ाव' क्षेत्र में करीब 5851.54 वर्ग मीटर जमीन अग्निशमन केंद्र के लिए आरक्षित है। इस जमीन पर साल 1970 से व्यवसाय कर रहे एक किराएदार (अपीलकर्ता ए. के. पारेख) ने मनपा के निष्कासन नोटिस को अदालत में चुनौती दी थी। उनका दावा था कि उनकी दुकान प्रस्तावित निर्माण क्षेत्र के बाहर है और मनपा की कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।
अदालत का महत्वपूर्ण फैसला
जिला न्यायाधीश श्री एम. एस. गणोरकर ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह स्पष्ट किया कि, बढ़ती आबादी को देखते हुए एक सुसज्जित फायर स्टेशन शहर की अनिवार्य आवश्यकता है। केवल मुख्य इमारत ही नहीं, बल्कि दमकल की गाड़ियों (Fire Tenders) को मोड़ने और पार्किंग के लिए मनपा को पूरी आरक्षित जमीन की जरूरत है। साल 2014 से संबंधित जगह के लीज का नवीनीकरण (Renewal) नहीं किया गया है, इसलिए स्थानीय निकाय की जमीन पर स्थायी अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता।
मनपा का प्रभावी पक्ष
मनपा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एस. के. मिश्रा और एडवोकेट ए. एम. क्वाजी ने दलील दी कि विकास योजना (Development Plan) के अनुसार यह जगह आरक्षित है और जनहित के इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करना आवश्यक है। कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए मनपा उपायुक्त के 30 जनवरी 2026 के आदेश को बरकरार रखा।
सुरक्षा की दृष्टि से अहम कदम
इस फैसले के बाद अब सार्वजनिक परियोजनाओं में बाधा डालने वाले अतिक्रमणों पर लगाम लगेगी। लकड़गंज और आसपास के इलाकों की सुरक्षा के लिए यह फायर स्टेशन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और अब इसका काम तेजी से पूरा होने की उम्मीद है।
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