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Nagpur

Akola: मिनी मार्केट पर स्ट्रक्चरल ऑडिट के बाद कार्रवाई, ZP की बैठक में हुआ निर्णय


अकोल: जिला परिषद की निर्माण समिति की बैठक में चर्चा की गई कि स्थानीय सिविल लाइन चौक स्थित जिला परिषद के मिनी मार्केट का स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के बाद इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी. सन 1998 में, तत्कालीन प्रशासन ने जिला परिषद की वित्तीय आय में जोड़ने के लिए शहर के बीचोंबीच सिविल लाइन रोड पर व्यवसाय के लिए 20 दूकानें बनाईं थी. ये दूकानें ठेके पर 20 दूकान मालिकों को 600 से 700 रुपये प्रति माह के किराए पर दी गई थीं.

हालांकि, समय के साथ, मूल दूकानदारों ने किराएदार रखकर अपनी जरूरतों को पूरा किया और आय के अपने स्रोत विकसित किए. इसके बाद कुछ दूकानदार अदालत चले गए. हालांकि, बात पिछले कुछ दिनों में, जिला परिषद प्रशासन के संज्ञान में आई है, क्योंकि यह एक ऐसा मामला है जो जिला परिषद के मूल उद्देश्य का उल्लंघन करता है. इसलिए संरचनात्मक ऑडिट के बाद ही इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी. इस बीच, ग्राम पंचायत सीमा में स्थित कुछ व्यावसायिक संकुल, जो आज मनपा सीमा में चले गए हैं, उन पर भी चर्चा की गई.

चर्चा है कि वसंत देसाई ग्राउंड के संदर्भ में जिला परिषद को समझौते के मुताबिक मुआवजा नहीं मिल रहा है. इन सभी मुद्दों पर पूर्व में कई जिप बैठकों में चर्चा की गई है. अब सभी की निगाहें इस मामले में जिप अधिकारियों और प्रशासन की भूमिका पर टिकी हैं. इस अवसर पर जि.प. अध्यक्ष संगीता अढाउ व अन्य सदस्य उपस्थित थे.