नागपुर: नागपुर में जारी शीत सत्र में ऑनलाइन गेमिंग, घुड़सवारी के साथ कैसीनो पर सरकार ने 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के साथ ही राज्य के कानून में सुधारना की जाएगी। 

साथ ही शीत सत्र के पहले दिन चिटफंड घोटाला और जाली बिजली के कारण नुकसान ग्रस्त किसानों को हर्जाना देने की बात सत्र में प्रस्तुत की गई है। वहीं, संयुक्त समिति द्वारा दिए गए सात, विधानसभा में प्रलंबित दो और विधान परिषद में प्रलंबित एक, ऐसे कुल दस विधेयक को मंजूर करने की राज्य सरकार की इस शीत सत्र में कोशिश रहेगी।  

तीन अध्यादेश पटल पर पेश किये जा चुके हैं। साथ ही प्रलंबित चिटफंडिंग अपीलों की बढ़ती संख्या, न्यायदान को लगने वाली देरी को देखते हुए, राज्य सरकार के अधिकारों को प्रशासकीय अधिकारी को देने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया है। इस निर्णय पर अधिवेशन में चर्चा की जाएगी।