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Nagpur: कामठी में स्लॉटर हॉउस निर्माण को लेकर हुई सुनवाई, जिलाधिकारी और चेयरमैन ने जमा कराया शपथपत्र


नागपुर: गुरुवार को स्लॉटर हॉउस निर्माण को लेकर हुई सुनवाई में जिलाधिकारी और चेयरमैन ने आने वाले 6 महीने में स्लॉटर हॉउस के लिए ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर लिए जाने संबंधी शपथपत्र जमा कराया.

नागपुर से सटे कामठी शहर में स्लॉटर हॉउस के निर्माण को लेकर हाईकोर्ट में शुरू मामले की सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी और एनएमआरडीए चेयरमैन अदालत में पेश हुए. आदेश के बाद भी मामले पर किसी तरह की कार्यवाही नहीं होने से हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में कार्रवाई के संकेत दिए थे. 

कामठी में स्लॉटर हॉउस बनाये जाने के संबंध में हाईकोर्ट में याचिका डाली गयी थी. वर्ष 2016 में सभी संबंधित विभागों द्वारा आश्वसित किये जाने के बाद अदलात ने याचिका का निपटारा कर दिया था लेकिन फैसले पर अमल नहीं होने की वजह से वर्ष 2020 में अवमानना याचिका डाली गयी थी. 6 मार्च को सरकारी विभागों को नोटिस जारी किया गया था. पर अब तक इस पर कुछ नहीं हो पाया. जिस पर अदालत का रुख सख़्त दिखाई दिया पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने अधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश दिया था. 

जिसके बाद गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान नागपुर के जिलाधिकारी डॉ विपिन इटनकर और एनएमआरडीए चेयरमैन मनोज कुमार सूर्यवंशी कोर्ट में हाजिर हुए जबकि राज्य के एडवोकेट जनरल, नगर विकास विभाग के मुख्य सचिव,राज्य के मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाही में उपस्थित हुए. जिलाधिकारी ने अदालत में जमीन के अधिग्रहण के मामले में अब तक की गयी कार्यवाही और 6 महीने में अधिग्रहण का काम पूरा हो जाने की जानकारी दी.