नागपुर: नागपुर सहित विदर्भ में उद्योगों की स्थापना को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। मंगलवार को सरकार ने उच्च प्रौद्योगिकी आधारित लिथियम बैटरी निर्माण प्लांट स्थापित करने वाले प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके तहत JSW एनर्जी PSP XI लिमिटेड नागपुर में अपना लिथियम बैटरी उत्पाद कारखाना लगाएगी। इसको लेकर कंपनी 25 हजार करोड़ का निवेश करेगी। इस दौरान करीब 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा।

मंगलवार को सह्यद्रि अतिथि गृह में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई में उद्योग विभाग की कैबिनेट उप-समिति की बैठक हुई। इस बैठक में दोनों उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार सहित उद्योग मंत्री उदय सामंत सहित कई अधिकरी मौजूद रहे। बैठक में राज्य के अंदर 81 हजार 137 करोड़ रुपये की सात मेगा और सुपर मेगा परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। इसमें उच्च प्रौद्योगिकी आधारित लिथियम बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर चिप, फलों के गूदे निर्माण परियोजनाएं शामिल हैं। यह उद्योग मराठवाड़ा, विदर्भ में स्थापित किए जायेंगे। 

मंजूरी के अनुसार,  JSW एनर्जी PSP XI लिमिटेड नागपुर में प्रौद्योगिकी आधारित लिथियम बैटरी निर्माण प्लांट लगाएगी। कंपनी नागपुर में यह प्लांट स्थापित करेगी। इसके लिए कंपनी 25 हजार करोड़ का निवेश करेगी। उद्योगों की स्थापना के बाद नागपुर सहित विदर्भ के 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। 

बुटीबोरी के अडिशनल एमआईडीसी में लगेंगे और उद्योग

इस बैठक लिथियम बैटरी निर्माण के साथ सौर पीवी मॉड्यूल और इलेक्ट्रोलाइज़र निर्माण परियोजना के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है। अवाडा इलेक्ट्रो कंपनी 13 हजार करोड़ खर्च कर जिले के सेवन स्टार बुटीबोरी एमआईडीसी के एडिशिनल एमआईडीसी में यह प्लांट लगाया लगाएगी। इसी के साथ पेरनॉर्ड रिकॉर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से एडिशनल बुटीबोरी एमआईडीसी में एक विशाल शराब निर्माण परियोजना स्थापित करने की योजना है। प्रोजेक्ट में 1785 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

बीते दशक का सबसे बड़ा निवेश 

नागपुर सहित विदर्भ में पिछले एक दशक में यह सबसे बड़ा निवेश है। अभी तक एक बार में नागपुर में इतना बड़ा निवेश नहीं आया है। गडचिरोली में पिछले दिनों सूरजगढ़ इस्पात प्लांट का भूमिपूजन किया गया, हालांकि प्लांट की कुल कीमत 10 हजार करोड़ रूपये की है। अगर यह प्लांट धरातल पर उतरता है तो इससे नागपुर सहित आसपास के क्षेत्रों का विकास होगा, बल्कि हजारों लोगों को प्रत्याशित और अप्रत्यशित लाभ मिलेगा।

विपक्ष लगातार सरकार पर कर रहा आरोप

गौरतलब है कि, विपक्षी दल विदर्भ सहित महाराष्ट्र में उद्योगों की स्थापना को लेकर लगातार राज्य सरकार पर हमलावर है। महाविकास अघाड़ी के नेता राज्यों के उद्योग गुजरात भेजने का आरोप सरकार पर करते रहे हैं। राज्य में कुछ ही महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। जिसको देखते हुए महायुति सरकार द्वारा लिया यह निर्णय अहम् हो सकता है।