नागपुर: सांगली और कोल्हापुर में किसानों और स्थानीय लोगों के विरोध के बाद चुनाव से पहले नागपुर-गोवा शक्तिपीठ राजमार्ग के भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना रद्द करने के फैसले को पलटकर शक्तिपीठ राजमार्ग को फिर से बनाने की कवायद शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने परियोजना को हरी झंडी दे दी है और महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) ने सरकार के निर्देशों के अनुसार परियोजना को लागू करने के लिए पहला कदम उठाया है।

यह हाईवे करीब 805 किमी लंबा होगा और महाराष्ट्र के 12 जिलों से होकर गुजरेगा। इनमें वर्धा, यवतमाल, हिंगोली, नांदेड़, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापुर, सांगली, कोल्हापुर और सिंधुदुर्ग शामिल हैं। इस राजमार्ग के निर्माण पर लगभग 86,000 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। इस परियोजना के लिए लगभग 27,000 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करने की योजना है। यह राजमार्ग तीन प्रमुख शक्तिपीठों कोल्हापुर की करवीर निवासिनी महालक्ष्मी देवी, तुलजापुर की तुलजाभवानी और नांदेड़ में माहुर की रेणुका देवी को जोड़ेगा, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

राज्य सरकार की मंजूरी के मिलने के बाद एमएसआरडीसी ने तत्काल कदम उठाया और तीन से चार दिन पहले परियोजना की पर्यावरण मंजूरी का प्रस्ताव केंद्र और राज्य सरकार को भेजा है। दो पैकेज प्रस्ताव केंद्र को और दो पैकेज प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे गए हैं। इसकी मंजूरी के बाद एमएसआरडीसी द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन आयोजित किया जाएगा। इसलिए यह अनुमति महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि जहां इस प्रोजेक्ट का विरोध होगा, वहां एलाइनमेंट बदलकर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा।

आठ घंटे में नागपुर से गोवा 

इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का काम विधानसभा चुनाव से पहले ही शुरू हो गया था। इस प्रोजेक्ट के लिए एमएसआरडीसी को 9385 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण करना होगा। इसमें 265 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण अधिसूचना रद्द कर दी थी। इससे परियोजना के भविष्य में अनिश्चितता पैदा हो गई थी। लेकिन वह अब खत्म हो गई है। इस परियोजना से नागपुर और गोवा के बीच यात्रा का समय मौजूदा 18 घंटे से कम होकर 8 घंटे होने की उम्मीद है, जिससे राज्य की कनेक्टिविटी और विकास को काफी बढ़ावा मिलेगा।