नागपुर: राज्य सरकार ने मराठा समाज (Maratha Reservation) को कुनबी प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश दिया है। इस निर्णय को लेकर सरकार में शामिल मंत्री छगन भुजबल ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि, गैर ओबीसी को शामिल कर हिस्सा मारने का प्रयास किया जा रहा है। भुजबल के इस आरोप पर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने प्रतिकिया दी है। उन्होंने कहा कि, "जब तक भाजपा सरकार में शामिल है ओबीसी समाज पर अन्याय नहीं होने देंगे। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि, वह खुद भुजबल से बात करेंगे और जो कमी होगी उसे दूर करेंगे।

नागपुर एयरपोर्ट पर पत्रकरो से बात करते हुए फडणवीस ने कहा, "हमरी सरकार किसी भी स्तिथि में ओबीसी पर अन्याय नहीं होने देगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी पता है कि, हमें ओबीसी समाज का संरक्षण करना पड़ेगा। इसलिए उनकी भी भूमिका स्पस्ट है।" उन्होंने आगे कहा, "मैं स्पस्ट कहना चाहता हूँ। जब तक भाजपा सरकार में हैं, कुछ भी होजाये हम ओबीसी का नुकसान नहीं होने देंगे। अगर आगे ऐसा हुआ की हम उनका संरक्षण नहीं कर पा रहे तो मैं खुद अपने वरिष्ठ नेताओं से बात करूँगा।"

भुजबल के आरोप पर उपमुख्यमंत्री ने कहा, "भुजबल से मैं खुद इस मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। जो कुछ भी उनके आक्षेप होंगे उन्हें बताना चाहिए। अगर कहीं भी ओबीसी पर अन्याय हो रहा होगा तो हम निश्चित ही उसमें परिवर्तन और जो बदलाव होंगे करेंगे। हम किसी भी हालत में ओबीसी पर अन्याय नहीं होने देंगे।"

सरकार की भूमिका न्यूट्रल

डीसीएम ने कहा, "शुरूआती में जो निर्णय लिया गया है वह आनन फानन में लिया गया निर्णय नहीं है। जिनका पंजीयन हुआ है, उन्हें सीधा कैसे मिलेगा इसके लिए यह निर्णय है। इस कारण मिडिया में जो विभिन्न प्रकार के आकड़ें और विषय आ रहे हैं। इस पर दोनों समाजों द्वारा पक्ष रखना सही नहीं रहेगा।" इसी के साथ उपमुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि, इस मामले में सरकार की भूमिका न्यूट्रल है। हम किसी का भी नुकसान नहीं होने देंगे।