नागपुर: नागपुर ग्रामीण क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में वाहनों के कथित फर्जी दस्तावेजों के मामले में मुंबई अपराध शाखा द्वारा की गई जांच के कारण वर्तमान अधिकारियों को सस्पेंड करने बाद क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राजाभाऊ गिते ने दो सहायक आरटीओ को डिप्टी आरटीओ का प्रभार सौंपा है। जांच के सिलसिले में डिप्टी आरटीओ को मुंबई क्राइम ब्रांच ने तलब किया है।

सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस मामले में 1,500 नहीं, बल्कि 4,000 से 5,000 वाहन शामिल हैं। बहुत पहले बंद हो चुकी सिद्धिविनायक ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास 4,000 से 5,000 ट्रक थे। कंपनी दिवालिया होने से उसके कर्मचारियों ने ट्रकों को चुराकर, पार्ट्स अलग कर दिए। महाराष्ट्र के विभिन्न आरटीओ कार्यालयों में काम करने वाले एजेंटों ने इन ट्रकों के चेसिस नंबरों के आधार पर अलग-अलग वाहन पंजीकरण नंबरों के साथ फर्जी दस्तावेज तैयार किए।

कुछ ट्रकों का नागपुर ग्रामीण आरटीओ में अवैध रूप से पंजीकरण कराया गया था। एजेंटों ने यह सब गैरकानूनी काम किया और डिप्टी आरटीओ राजेश सरक और एआरटीओ आर फासे से रजिस्ट्रेशन करवाया। फासे के सेवानिवृत्त होने के बाद, सरक इस मामले को संभाल रहे थे। 

राज्य परिवहन आयुक्तालय और मुंबई क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम मामले की जांच कर रही है। सरक को मुंबई क्राइम ब्रांच ने तलब किया है, इसलिए अमरावती और नागपुर के अतिरिक्त प्रभारी गीते ने दो एआरटीओ-अशफाक अहमद और स्नेहा मेधे को प्रभार दिया है।

इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए गीते ने कहा, "मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि साराक के साथ क्या हुआ है। मैंने दो एआरटीओ को प्रभार सौंप दिया है। उन दोनों के पास अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों के पुन: पंजीकरण का अतिरिक्त प्रभार होगा।"

साल 2014 में शुरू हुआ मामला 

जानकारी मिली है कि यह मामला 2014 में शुरू हुआ था। यह इसलिए सामने नहीं आया क्योंकि इसमें बड़े अधिकारी भी शामिल थे। मार्च 2024 में नवी मुंबई में एक पुलिस कांस्टेबल को एक ट्रक पर संदेह हुआ। जब उन्होंने जांच की तो पाया कि ट्रक का चेसिस नंबर उसके पंजीकरण नंबर से मेल नहीं खा रहा था। फिर 7 मार्च, 2024 को प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई। उसी दिन से पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। इसमें एजेंटों का एक नेटवर्क शामिल है। अब पूरे राज्य में जांच की जा रही है।