logo_banner
Breaking
  • ⁕ हिदायत पटेल हत्याकांड: कांग्रेस ने दो संदिग्ध नेताओं को किया निलंबित ⁕
  • ⁕ अमरावती मनपा चुनाव: युवा स्वभामिनी ने भाजपा का बिगाड़ा खेल, केवल जीत पाई 25 सीट ⁕
  • ⁕ Chandrapur Election Result: भाजपा को लगा झटका, 27 सीट जीतकर कांग्रेस बनी सबसे बड़ी पार्टी; देखें उम्मीदवारों की पूरी सूची ⁕
  • ⁕ Akola Municipal Corporation Result: अकोला मनपा पर भाजपा का परचम, 38 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी ⁕
  • ⁕ Municipal Corporation Election 2026: नागपुर मनपा में भाजपा की प्रचंड जीत, लगातार चौथी बार सत्ता में हुई काबिज ⁕
  • ⁕ Chandrapur NMC Election 2026: कांग्रेस को बड़ी बढ़त, चंद्रपुर में जीत लगभग तय: विजय वडेट्टीवार ⁕
  • ⁕ प्रचार के अंतिम दिन भाजपा ने झोंकी पूरी ताक़त; फडणवीस निकाल रहे बाइक रैली, गडकरी और बावनकुले की जनसभाओं से मांगे जाएंगे वोट ⁕
  • ⁕ चांदी के भाव में उछाल का दौर जारी; नागपुर सराफा बाजार में 2,53,500 प्रति किलो पर पहुंची चांदी ⁕
  • ⁕ Bhandara: लाखोरी गांव के पास घूम रहे तीन भालू, इलाके में डर का माहौल ⁕
  • ⁕ Nagpur: नकली एमडी बिक्री विवाद में युवक पर जान लेवा हमला, चाकू मार कर किया गंभीर रूप से घायल ⁕
Nagpur

ओबीसी जनगणन को हमारा विरोध नहीं, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले- मराठा को देंगे टिकने वाला आरक्षण


नागपुर: ओबीसी जनगणन पर राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि, "हम ओबीसी जनगणना की मांग के विरोध में नहीं हैं. इस संबंध में भूमिका हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं।" वहीं मराठा आरक्षण पर बोलते हुए कहा कि, "मराठा को टिकने वाला आरक्षण देने की प्रतिबद्धता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जताई है।"

नागपुर हवाईअड्डे पर पहुंचने पर वह पत्रकारों से बात करते हुए फड़णवीस ने कहा कि, "हम ओबीसी जनगणना की मांग के विरोध में नहीं हैं. यह भूमिका मैं पहले ही समझा चुका हूं। सिर्फ यह तय करना जरूरी है कि तरीके क्या हों। राज्य सरकार को इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे यहां वैसी स्थिति न हो जैसी इस जनगणना के बाद बिहार में पैदा हुई है। इसलिए सरकार इस संबंध में सही निर्णय लेगी।' पिछड़ा वर्ग आयोग में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी पूरी की जायेगी।"

उपमुख्यमंत्री ने कहा, "मराठा आरक्षण के मुद्दे पर हमारी ही सरकार ने पिछले दिनों मराठा आरक्षण दिया था। यह हाईकोर्ट में बच गया। तमिलनाडु के बाद उच्च न्यायालय में टिकने वाला यह एकमात्र आरक्षण था। हमारे समय में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक नहीं लगाई थी. बाद में जो हुआ उसकी राजनीति पर बात करने का यह समय नहीं है।"

उन्होंने आगे कहा, "लेकिन, मुख्यमंत्री ने आरक्षण पर कड़ा रुख अपनाया है और हम सब उनके साथ हैं। आरक्षण नहीं टिकता तो सरकार की आलोचना होती है. इसलिए हम जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने के बजाय मराठा आरक्षण देंगे जो कानून की कसौटी पर खरा उतरेगा।"