नई दिल्ली: केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि केंद्र सरकार अब पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार है. लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि सभी राज्यों की सहमति जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि राज्य पहल करते हैं तो केंद्र सरकार इस पर तत्काल कार्रवाई करेगी।

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को तैयार है. लेकिन इसके लिए सभी राज्यों को सहमत होना होगा। राज्य सरकारें इसमें कोई पहल नहीं कर रही हैं क्योंकि राज्य के राजस्व के प्रमुख स्रोतों में शराब और ईंधन शामिल हैं। इसलिए, ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए क्या किया जा सकता है, इसकी जांच की जा रही है।

पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए कई साल से प्रयास हो रहे हैं। लेकिन राज्यों को ईंधन करों से बड़ी मात्रा में राजस्व मिलता है। इसलिए अगर ईंधन जीएसटी के दायरे में आता है तो राज्यों को भारी राजस्व नुकसान की आशंका है।

केंद्रीय मंत्रियों ने कहा है कि राज्यों के वित्त मंत्री उस ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार नहीं होंगे, जिससे राज्यों को भारी राजस्व मिलता है। उन्होंने यह भी कहा कि हम एक संघीय व्यवस्था में रहते हैं, इसलिए केंद्र के साथ-साथ राज्यों के विचारों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली वृद्धि हुई है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पिछले एक साल में जहां उत्तरी अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों में 43