नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं शुरू की हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से जुड़े दो और वित्तीय मॉडल लॉन्च किए हैं। इसके तहत नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनियां (रेस्को) और उपयोगिता-आधारित एकीकरण मॉडल शामिल हैं। दोनों मॉडलों की खास बात यह है कि ग्राहकों को अपनी छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए एक भी रुपये भुगतान नहीं करना पड़ेगा।

रेस्को मॉडल के तहत, थर्ड पार्टी ग्राहकों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगी। इसके तहत थर्ड पार्टी की कंपनियों को सौर ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित बिजली के लिए उपभोक्ताओं से भुगतान प्राप्त होगा। उपयोगिता-आधारित एकीकरण मॉडल के तहत, डिस्कॉम या राज्य-नामित संगठन आवासीय क्षेत्रों में छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेंगे। उपभोक्ताओं को केवल सौर ऊर्जा संयंत्र द्वारा उत्पादित बिजली की खपत के लिए भुगतान करना होगा। 

RESCO मॉडल के तहत किए गए निवेश को जोखिम से मुक्त करने के लिए, केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपये की निधि तैयार की है। बिजली मंत्रालय ने कहा है कि ये दिशानिर्देश राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ताओं द्वारा कार्यान्वयन की मौजूदा पद्धति के अतिरिक्त हैं।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लक्ष्य मार्च 2027 तक एक करोड़ घरों को सौर ऊर्जा प्रदान करना है। यह योजना फरवरी 2024 में 75,021 करोड़ रुपये के आवंटित बजट के साथ शुरू की गई थी। वास्तविक मांग 3-5 किलोवाट लोड सेगमेंट से आई, जिसके 77 प्रतिशत इंस्टॉलेशन हुए हैं। जबकि 14 प्रतिशत इंस्टालेशन पांच किलोवाट से ऊपर की श्रेणी में थे।