Maratha Reservation: सीएम शिंदे ने अधिकारीयों के साथ की बैठक, कुनबी अभिलेख खोज अभियान को तेज करने का निर्देश
मुंबई: मराठा आरक्षण को लेकर राज्य की सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ मराठा आरक्षण जल्द से जल्द आरक्षण देने की मांग कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल राज्य सरकार जानबूझकर देरी करने का आरोप लगा रहे हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा आरक्षण को लेकर अधिकारीयों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव सहित कई प्रमुख अधिकारी मौजूद थे।
वर्षा के निवास पर आयोजित बैठक में राज्य के संभागीय आयुक्त और जिलाधिकारी ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभाग में कुनबी अभिलेखों के निरीक्षण कार्य की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव नितिन गद्रे, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव नितिन करीर, राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवड़ा, सामाजिक न्याय विभाग के सचिव सुमंत भांगे उपस्थित थे।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिंदे ने संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को मराठवाड़ा में कुनबी अभिलेख खोजने के अभियान की तरह ही इस प्रक्रिया को पूरे राज्य में मिशन मोड पर चलाने का निर्देश दिया। इसी के साथ संभागीय आयुक्त और कलेक्टर के कार्यालयों में एक अलग सेल स्थापित करने का भी निर्देश दिया, जो हर हफ्ते मराठा आरक्षण कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करेगी।
अतिरिक्त मुख्य सचिव अधिकारी की नियुक्ति
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इस कार्य की निगरानी के लिए मंत्री स्तर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है और सेवानिवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे की अध्यक्षता में समिति के कार्यकर्ताओं का विस्तार अब पूरे राज्य में किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि जिला कलेक्टर युद्ध स्तर पर कार्रवाई करें और अनुभवजन्य डेटा के लिए आवश्यक जानकारी एक महीने के भीतर पिछड़ा वर्ग आयोग को उपलब्ध कराएं।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अनुभवजन्य डेटा एकत्र करने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज की मदद लेने का निर्देश दिया।
मराठा छात्रों को मिलेगा 60 हजार प्रतिवर्ष भत्ता
मुख्यमंत्री शिंदे ने विभाग को पट्टे पर छात्रावास शुरू करने और इस संबंध में एक साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया ताकि मराठा छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध हो सके। मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपुर, नासिक जैसे महानगरीय क्षेत्रों में प्रति वर्ष 60,000 रुपये प्रति छात्र निर्वाह भत्ता, संभागीय मुख्यालयों, संभागीय मुख्यालयों और 'सी' श्रेणी नगर पालिकाओं वाले जिलों में प्रति छात्र 51,000 रुपये का निर्वाह भत्ता प्रति वर्ष दिया जाएगा। जिलों में 43,000 रुपये और तहसील स्तर पर 38 हजार रुपये निर्वाह भत्ता देने का निर्देश अधिकारीयों को दिया।"
महिला उद्यमियों के लिए विशेष योजना
मुख्यमंत्री शिंदे ने महिला उद्यमियों को ऋण वितरण के लिए एक विशेष योजना तैयार करने का निर्देश देते हुए ऐसी प्रक्रियाएं बनाने का भी निर्देश दिया ताकि अन्नासाहेब पाटिल आर्थिक विकास निगम के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले ऋण तुरंत उपलब्ध हों। इस संबंध में बैंकों को बैठक करने का निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे ने दिया।
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