नागपुर मनपा में महिला राज, नीता ठाकरे महापौर और लीला हाथीबेड उपमहापौर; शिवानी दाणी संभालेंगी स्टैंडिंग कमिटी
नागपुर: नागपुर महानगरपालिका की सियासत में इस बार महिलाओं का दबदबा देखने को मिल रहा है। भाजपा ने महानगर पालिका के प्रमुख पदों के लिए महिला नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए वरिष्ठ नगरसेविका नीता ठाकरे को महापौर और लीला हाथीबेड को उपमहापौर घोषित किया है। वहीं, शिवानी दाणी को मनपा की सबसे अहम मानी जाने वाली स्थायी समिति (स्टैंडिंग कमिटी) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी के इस फैसले को नागपुर मनपा में महिला सशक्तिकरण और मजबूत प्रशासन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
नीता ठाकरे अनुभवी और चार बार निर्वाचित नगरसेविका रही हैं। वह 2026 में प्रभाग 28 से चुनाव जीतकर मनपा में पहुंची हैं। जिनका नगर प्रशासन और जनहित के मुद्दों पर लंबा अनुभव रहा है। वह नागपुर शहर महिला मोर्चा उपाध्यक्ष, राज्य महिला आयोग सदस्य सहित विभिन्न पदों पर काम किया है। उनके नेतृत्व में शहर के विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
लीला हाथीबेड़ प्रभाग 29 से चुनाव जीतकर नगरसेवक निर्वाचित हुई हैं। हाथीबेड पहली बार चुनाव लड़ी और नगरसेवक बनी, वहीं भाजपा ने उन्हें उपमहापौर बना दिया है। महापौर और उपमहापौर के साथ भाजपा ने स्टैंडिंग कमिटी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी महिला को दी है। भाजपा ने शिवानी दानी को अहम् जिम्मेदारी दी है। ज्ञात हो कि, महापौर और उपमहापौर के बाद स्थाई समिति ही सबसे बड़ा पद माना जाता है। हालांकि, पार्टी ने शिवानी के नाम का ऐलान नहीं किया है।
नीता ठाकरे ने महापौर बनाने के लिए पार्टी आलाकमान का ध्यानवाद किया है। नीता ठाकरे ने महापौर बनने के बाद अपने भविष्य कार्य योजना के बारे में बताते हुए कहा कि, "शहर का पूरा विकास उनकी प्रायोरिटी है। उन्होंने स्वच्छ नागपुर कैंपेन को तेज़ करने, इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने, लोगों को अच्छी सर्विस देने और महिला सशक्तिकरण के लिए खास स्कीम लागू करने का पक्का इरादा जताया। उन्होंने यह भी कहा कि नागपुर को एक स्मार्ट और सुरक्षित शहर के तौर पर डेवलप करने पर ज़ोर दिया जाएगा।
उपमहापौर लीला हाथीबेड ने भरोसा दिलाया कि मनपा का एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसपेरेंट और असरदार तरीके से चलाया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि डेवलपमेंट के फैसले सभी पार्टियों, अधिकारियों और नागरिकों की भागीदारी से लिए जाएंगे। उन्होंने यह भी भरोसा जताया कि एडमिनिस्ट्रेशन लोगों की समस्याओं को तुरंत हल करने के लिए और ज़्यादा सेंसिटिव और ज़िम्मेदार होगा।
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