नागपुर: नागपुर के शीतकालीन सत्र में विदर्भ-मराठवाड़ा के समग्र विकास के लिए उठाए जाने वाले कदमों के साथ-साथ सिंचाई, उद्योग, नदी जोड़ो परियोजना, बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में लिए गए फैसले और एक विकसित, संतुलित, सर्वांगीण विकास की योजना महाराष्ट्र दौर प्रस्तुत किया गया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने दी। उन्होंने यह भी बताया कि इस सत्र में विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से 17 विधेयकों को मंजूरी दी गई है और इस विधेयक को संयुक्त समिति के पास भेजा गया है ताकि सभी लोग सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पर अपने विचार व्यक्त कर सकें। 

विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के स्थगित होने के बाद नागपुर के विधानमंडल क्षेत्र के लॉन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने कहा कि हमारी सरकार ने विदर्भ-मराठवाड़ा के विकास के साथ-साथ किसानों और आम नागरिकों के हित में फैसले लिए हैं। इस सत्र में प्रस्तुत 35 हजार 788 करोड़ की आपूर्ति मांगों के माध्यम से मुख्यमंत्री बलिराजा मुफ्त बिजली योजना, मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन योजना जैसी योजनाओं को जारी रखने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान 55 हजार संतरा किसानों को 165 करोड़ रुपये दिये गये हैं. कपास को बोनस दिया गया है। सोयाबीन की रिकॉर्ड खरीदारी हुई है और यह खरीदारी 12 जनवरी तक जारी रहेगी। बाजार में कपास और तुअर की खरीद दर अधिक होने के कारण किसान अपना माल बाजार में बेच रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार विभिन्न माध्यमों से किसानों को फसल सहायता देकर राहत पहुंचाने का काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नागपुर मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ एक परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना को 0.72 प्रतिशत की ब्याज दर पर 20 वर्षों के लिए 3586 करोड़ रुपये का वित्तपोषण मिलेगा। मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने यह भी बताया कि एशियाई विकास बैंक 1000 की आबादी वाले गांवों को कंक्रीट सड़कों से जोड़ने, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को मजबूत करने, 'मित्र' संगठन के माध्यम से बांस अभियान जैसी गतिविधियों में भी मदद करेगा।