किसानों और महिलाओं समेत आम आदमी को धोखा देने वाला खोखला बजट, हर्षवर्धन सपकाल ने कहा- यह दिशा, लक्ष्य या नीति से रहित
नागपुर: महायुति के पेश किये बजट को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने धोखा देने वाला बजट बताया है। सपकाल ने कहा कि, "आज का बजट एक खोखला बजट है जो किसानों और महिलाओं सहित आम आदमी के साथ विश्वासघात करता है, तथा इसकी कोई दिशा, लक्ष्य या नीति नहीं है। इससे किसी भी पार्टी को फायदा नहीं होगा। सरकार ने चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा न करके राज्य की जनता के साथ विश्वासघात किया है। राज्य वित्तीय संकट में है, उस पर आठ लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है तथा व्यय आय से अधिक है।
सपकाल ने कहा कि, "राज्य बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि क्या यह राज्य बजट केवल शहरों के लिए बनाया गया है? वित्त मंत्री के भाषण में मेट्रो, फ्लाईओवर, सबवे, हवाईअड्डे और कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे का बोलबाला रहा। लेकिन राज्य की आम जनता की महंगाई और बेरोजगारी जैसी मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए सरकार के पास कोई ठोस नीति या उपाय नहीं है।"
उन्होने आगे कहा, "आज के बजट में किसान कर्ज माफी के बारे में एक भी शब्द नहीं है। किसानों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा भी खोखली है और आज भी किसानों को वसूली के लिए बिजली बिल भेजे जा रहे हैं। किसान सम्मान निधि बढ़ाने का वादा किया लेकिन कोई क्रियान्वयन नहीं। किसानों की कड़ी मेहनत के कारण कृषि क्षेत्र की विकास दर बढ़ी, लेकिन सरकार ने किसानों के माल का उचित मूल्य नहीं दिया, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा।"
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि, "किसानों के विरोध के बावजूद भाजपा गठबंधन सरकार शक्तिपीठ हाईवे का मखौल उड़ाकर किसानों को बर्बाद करने का प्रयास कर रही है। हर कोई जानता है कि समृद्धि राजमार्ग के माध्यम से कौन समृद्ध हुआ है। सरकार अपनी शक्ति का उपयोग उन्हीं लोगों की समृद्धि बहाल करने के लिए कर रही है। सरकार द्वारा घोषित परियोजनाएं और निवेश केवल मुंबई, नवी मुंबई, पुणे और नासिक के लिए हैं और राज्य का एक बड़ा हिस्सा विकास से वंचित है। बजट में इसका एक भी उल्लेख नहीं है।
महिलाओं को धोखा देने का आरोप लहते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "जिन प्यारी बहनों को आज बजट में लड़की बहिन योजना के तहत 2100 रुपये प्रतिमाह दिए जाने की घोषणा की उम्मीद थी, उन्हें सरकार में बैठे भ्रष्ट भाइयों ने निराश कर दिया है। लगभग 10 लाख बहनें इस योजना से बाहर रह गयी हैं। औद्योगिक विकास दर 5.6 प्रतिशत से घटकर 4.9 प्रतिशत हो गयी है। सेवा क्षेत्र में गिरावट आई है, जिसके परिणामस्वरूप रोजगार में कमी आई है। यह तथ्य कि विदेशी निवेश औद्योगिक क्षेत्र में नहीं, बल्कि वित्तीय क्षेत्र में आया है, बहुत चिंता का विषय है और इस संबंध में बजट में कोई ठोस नीति नहीं है।"
आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार केवल मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, नागपुर और कोल्हापुर जिले ही अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन बाकी जिलों की हालत दयनीय है। इस जिले की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है। 50 लाख नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य सुनने में तो अच्छा है, लेकिन ये आंकड़े केवल कागजों पर ही रहेंगे। महाराष्ट्र में बेरोजगारों की फौज है। उनके पास रोजगार नहीं है। राज्य में बेरोजगारी की तस्वीर बेहद भयावह है। राज्य सरकार के पास 200,000 पद रिक्त हैं और उन्हें भरने के लिए कोई नीति नहीं है।
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और शाहू फुले अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। अरब सागर में शिवाजी महाराज के स्मारक की आधारशिला अभी तक नहीं रखी गई है, और यह सरकार आगरा में एक स्मारक बनाने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह महाराष्ट्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि छत्रपति संभाजी महाराज के स्मारक की घोषणा तो कर दी गई, लेकिन इन महापुरुषों का अपमान करने वाले कोरटकर, सोलापुरकर और उनके साथियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
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