"लाड़ली बहना" के बाद "मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना" की घोषणा, राज्य सरकार ने अधिसूचना की जारी

Maharashtra

"लाड़ली बहना" के बाद "मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना" की घोषणा, राज्य सरकार ने अधिसूचना की जारी

मुंबई: लाड़ली बहना योजना (Laadli Bahna Yojana) के बाद राज्य सरकार ने बुजुर्गो के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना (Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana) की घोषणा की है। इसके तहत राज्य की महायुति सरकार अब बुजुर्गो को राज्य सहित देश भर के 139 तीर्थ स्थलों का मुफ्त में यात्रा कराएगी। ज्ञात हो कि, बीते सोमवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी थी, जहां रविवार को इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है।

ज्ञात हो कि, बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुजुर्गो के लिए तीर्थ दर्शन योजना की घोषणा की थी। जिसके तहत 60 वर्ष से ज्यादा की आयु वाले लोगों को सरकार राज्य के 66 और देश भर के 73 कुल 139 तीर्थ स्थानों की मुफ्त में यात्रा कराएगी। इन स्थलों में सभी धर्मो के स्थल शामिल है।

इन तीर्थ क्षेत्रों के कराएँगे दर्शन

तीर्थ स्थलों में वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ गुफाएं, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, चार धाम यात्रा, अयोध्या में राम मंदिर, द्वारका में सोमनाथ मंदिर और ओडिशा में जगन्नाथ पुरी जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल शामिल हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के धार्मिक स्थलों के साथ-साथ महत्वपूर्ण बौद्ध और जैन स्थल भी शामिल हैं। वहीं महाराष्ट्र के मुंबई में 15 धार्मिक स्थल भी इस सूची में हैं। इनमें सिद्धिविनायक मंदिर, चैत्यभूमि (बी.आर. अंबेडकर से जुड़ी), विपश्यना शिवालय, एक आराधनालय, बांद्रा में माउंट मैरी चर्च और सेंट एंड्रयूज चर्च के अलावा नासिक में जैन मंदिर और नागपुर में दीक्षाभूमि शामिल हैं, जहां अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था।

निगरानी के लिए राज्य और जिला स्तरीय समिति की बैठक

2.5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले पात्र व्यक्ति यात्रा, आवास और भोजन व्यय को कवर करने के लिए 30,000 रुपये के हकदार हैं। 75 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को जीवनसाथी या परिचारक को साथ ले जाने की अनुमति है। राज्य स्तर पर योजना की निगरानी और समीक्षा के लिए 17 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई है, जिसमें जिला स्तर पर सामाजिक न्याय विभाग के सहायक आयुक्त को सदस्य सचिव के रूप में शामिल करते हुए सात सदस्यीय पैनल बनाया गया है। राज्य स्तर पर सामाजिक न्याय विभाग के आयुक्त नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।