नागपुर: मराठा आरक्षण विवाद फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आरक्षण के लिए एक बार फिर कानून बनाया जाएगा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार (19 दिसंबर) को विधानसभा में घोषणा की कि फरवरी में विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया जाएगा. राज्य के विपक्षी नेता विजय वडेट्टीवार ने भी इसे लेकर सरकार की आलोचना की है.

विजय वडेट्टीवार ने कहा, मराठा, धनगर आरक्षण का मुद्दा विवाद में है. उनका कहना है कि फरवरी में हमारा विशेष सत्र होगा. लेकिन, तब तक लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगी रहेगी. परिणामस्वरूप, यह विषय आचार संहिता में शामिल नहीं होगा।

उन्होंने कहा, ''सरकार चुनावों से पहले एक बार फिर मराठा समुदाय को लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रही है। लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं. सरकार का आरक्षण देने का कोई इरादा नहीं है. उन्होंने कहा, "पीड़ित होने के बाद ओबीसी समुदाय के लिए कुछ खास करने का उनका कोई इरादा नहीं है।"

मनोज जारांगे ने कहा है कि अगर हमें मराठा आरक्षण नहीं मिला तो हम चुनाव नहीं होने देंगे. इस पर विजय वडेट्टीवार ने कहा, सरकार, मुख्यमंत्री और जारांगे इस पर गौर करेंगे. यह उनका प्रश्न है, हमें इसमें पड़ने की जरूरत नहीं है।

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