मुंबई: लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश में आचार संहिता किसी भी वक्त लागू होने की संभावना है। इससे पहले राज्य की शिंदे सरकार ने बुधवार को कई अहम फैसले लिए. इसमें पुलिस पाटिल और आशा सेविकाओं के मानधन में बढ़ोत्तरी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग में अस्थाई कर्मचारियों की नियुक्ति समेत कई घोषणाए शामिल है। 

लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता किसी भी वक्त पूरे देश में लागू होने की संभावना है। उससे पहले राज्य में अहम प्रशासनिक फैसले और आदेश लेने की तैयारी है। बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में शिंदे-फडणवीस-पवार सरकार ने कई अहम फैसले लिए। इसमें पुलिस पाटिल और आशा सेविकाओं के मानधन में बढ़ोत्तरी का निर्णय लिया गया।

इस फैसले के बाद पुलिस पाटिल को 15 हजार रूपए का मानधन मिलेगा, जबकि आशा सेविका के तनखाह में 5 हजार रूपए का इजाफा किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग में अस्थाई कर्मचारियों की नियुक्ति की घोषणा भी शामिल है।

ये हैं कैबिनेट के निर्णय:

• मराठी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए अद्यतन मराठी भाषा नीति की घोषणा की गई
• पुलिस अधिकारियों के वेतन में भारी बढ़ोतरी. अब 15 हजार प्रति माह मिलेंगे
• अहमदनगर शहर का नाम पुण्यश्लोक अहिल्या देवी नगर करने को मंजूरी
• केंद्र की मदद से छोटे शहरों में अग्निशमन सेवा को मजबूत किया जायेगा. राज्य का 153 करोड़ अंश स्वीकृत
• महाराष्ट्र राज्य श्रीनगर के पास गेस्ट हाउस बनाएगा. ढाई एकड़ का प्लॉट लिया जाएगा
• कोल्हापुर, सांगली जिले में बाढ़ नियंत्रण के लिए विश्व बैंक वित्तपोषण। 3200 करोड़ का प्रोजेक्ट
• पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता योजना के अंतर्गत 50 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण
• राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग संविदा कर्मचारियों को नियुक्त करेगा। हजारों कर्मचारियों को फायदा
• महानंद परियोजना की स्थिति सुधारेंगे. लाभ दिलाएगा
• मंगलवेढ़ा उपसा सिंचाई योजना को मंजूरी. 35 गांवों को होगा फायदा
• मुर्तिजापुर स्थित वडगांव भंडारण टैंक की मरम्मत की जाएगी। 125 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी
• शुभमंगल सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सब्सिडी में वृद्धि। अब संस्थाओं को 25 हजार रुपये अनुदान.
• मानसेवी चिकित्सा शिक्षकों का पारिश्रमिक बढ़ाया गया।
• आईटीआई से अनुबंध कला निदेशकों को नियमित सरकारी सेवा में भर्ती किया जाएगा।
• कृषि चैनलों को सोलराइज करने के लिए AIIB बैंक से 90,200 करोड़ रुपये लिए जाएंगे.
• बिजली वितरण प्रणाली को किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए सशक्त बनाया जाएगा। 11 हजार 585 करोड़ का प्रोजेक्ट मंजूर।
• पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग का एकीकरण द्वारा पुनर्गठन। प्रशासन में सुधार होगा
• पुणे जिले के वेल्हे तालुका का नाम बदलकर राजगढ़ करने को मंजूरी
• म्हासला तालुका में सरकारी यूनानी कॉलेज और अस्पताल शुरू किया जाएगा। यूनानी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना
  
• आशा स्वयंसेवकों के वेतन में पांच हजार रुपये की भारी बढ़ोतरी

• मुंबई के आठ रेलवे स्टेशनों के ब्रिटिश नाम बदले जाएंगे