मिहान परियोजना की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की समीक्षा, परियोजना से जुड़े लंबित काम को जल्द पूरा करने का दिया निर्देश

मुंबई: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) की अध्यक्षता में मिहान (Mihan) को लेकर बैठक हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने परियोजना से प्रभावित लोगों की समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता बताई। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने विकसित भूखंडों में लगने वाले कर को किफायती बनाने सहित परियोजना को लेकर लगने वाले धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति का प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देश अधिकारियों को दिया।
विदर्भ के विकास के लिए मिहान बेहद अहम है। हालांकि, परियोजना से प्रभावित लोगों का पुनर्वसन सहित अन्य मुद्दे का अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। इसी को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे में मिहान परियोजना को लेकर बैठक की। मुंबई स्थिति सह्याद्री अतिथि गृह में आयोजित इस बैठक में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री संजय राठोड, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले सहित मिहान से जुड़े हुए अधिकारी मौजूद रहे।
विकास शुल्क को बनायें किफायती
मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि मिहान परियोजना के तहत विकसित भूखंडों पर लगने वाले विकास शुल्क को लोगों के लिए किफायती बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने सहित मिहान परियोजना के लिए आवश्यक धनराशि की उपलब्धता हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति का प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश अधिकारियों को दिया। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने मिहान क्षेत्र के ग्राम पंचायत क्षेत्र में निर्मित व्यावसायिक परिसरों को उन ग्राम पंचायतों को सौंप देने का भी निर्देश दिया। जिससे ग्राम पंचायतों को आय का स्रोत उपलब्ध हो सकेगा।
विकसित भूखंडों का आवंटन यथाशीघ्र किया जाए
वहीं उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि मिहान क्षेत्र के म्हाडा कॉलोनी के निवासियों को उस क्षेत्र के बाहर जगह दी जानी चाहिए और उन्हें स्थानांतरित किया जाना चाहिए। साथ ही मिहान परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए विकसित भूखंडों का आवंटन यथाशीघ्र किया जाए। मिहान क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को इन ग्राम पंचायतों के लिए आय का स्रोत प्राप्त करने के लिए एमआईडीसी द्वारा उपयोग किए जाने वाले फार्मूले का उपयोग करने का सुझाव भी उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिया।

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