नागपुर: केंद्र सरकार ने समाज के सामान्य तत्वों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। उन लाभार्थियों तक प्रभावी ढंग से पहुंचने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अवधारणा से विकसित महत्वाकांक्षी पहल भारत संकल्प यात्रा लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज प्रशासन को आदेश दिया कि इस पहल को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए क्योंकि इस यात्रा के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री शिंदे ने नागपुर में सरकारी आवास रामगिरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के क्रियान्वयन की समीक्षा की. इस मौके पर राज्य के सभी जिला प्रशासन को विस्तृत निर्देश दिये गये। बैठक में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ऑनलाइन शामिल हुए। साथ ही उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव भूषण गगरानी, ​​प्रमुख सचिव ब्रिजेश सिंह सहित विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव के साथ-साथ सभी संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे।

कुछ लाभार्थी अभी भी केंद्र सरकार की कई प्रमुख योजनाओं से वंचित हैं। इन लाभार्थियों तक पहुंचने और उन्हें योजनाओं की जानकारी और लाभ प्रदान करने के लिए यह यात्रा गतिविधि पूरे देश में लागू की जा रही है। समाज के सभी वर्गों के वंचित हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए इस अभियान को प्रदेश में प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करें। मुख्यमंत्री शिंदे ने गतिविधि अवधि के दौरान अधिक से अधिक लाभार्थियों को लाभ देने के निर्देश दिये।

उन्होंने ने निर्देश दिए कि कलेक्टर इस बात पर ध्यान दें कि इस गतिविधि को उनके जिले में बेहतर तरीके से कैसे क्रियान्वित किया जा सकता है। यात्रा के प्रति जागरूकता रथ जब गांवों में जाएं तो संबंधित विभाग के अधिकारी वहां मौजूद रहें और ग्रामीणों को अपनी योजनाएं बताएं।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि ग्रामीण स्तर पर काम करने वाली सभी प्रणालियों को समन्वय से काम करना चाहिए ताकि महाराष्ट्र इस पहल के कार्यान्वयन में देश में सबसे आगे रहे।

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस गतिविधि अवधि के दौरान प्रत्येक पात्र लाभार्थी को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। पहल को लागू करने में महाराष्ट्र सबसे आगे होना चाहिए। उपमुख्यमंत्री फड़णवीस ने यह भी कहा कि विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए यह पहल बहुत महत्वपूर्ण होगी।

उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने भी इस पहल को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिये. जिला कलेक्टर अपने-अपने जिले में इस गतिविधि को क्रियान्वित करते हुए अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करने का प्रयास करें। मुख्य सचिव मनोज सौनिक ने जिला कलक्टर से पहल के क्रियान्वयन की जानकारी ली। उन्होंने सुझाव दिया कि इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जनजागरूकता फैलाई जाए।