logo_banner
Breaking
  • ⁕ महायुति में अंदरूनी घमासान पर सीएम सख्त; वर्षा बंगले पर हुई समन्वय बैठक, 70-30 फंड और निगम बंटवारे के फॉर्मूले पर लगी मुहर ⁕
  • ⁕ महायुति सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, किसान कर्जमाफी योजना की दूसरी किस्त जारी; दो चरणों में 12.58 लाख से ज्यादा किसानों को लाभ ⁕
  • ⁕ ईद-ए-मिलाद से पहले नागपुर पुलिस अलर्ट मोड पर, परिमंडल-4 में दंगा काबू के लिए की गई रिहर्सल और रूट मार्च ⁕
  • ⁕ Amravati: शहर के 90 अस्पतालों को नवीनीकरण के निर्देश, नगर पालिका के बार-बार नोटिस देने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई ⁕
  • ⁕ Buldhana: बुलढाणा जिला बैंक में 'सहकार' पैनल की जीत, 21 में से 19 सीटें जीती ⁕
  • ⁕ छात्रों की गूंज पर सियासत तेज, मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया राहुल गांधी का ‘री-लॉन्च कार्यक्रम; छात्रों और इंफ्लुएंसर्स को पैसे देकर बुलाने का किया दावा ⁕
  • ⁕ Akola: महीने भर से बारिश की बेरुखी से सोयाबीन की फसल पर संकट, उत्पादन में 50% से अधिक गिरावट की आशंका ⁕
  • ⁕ Chandrapur: मुस्लिम युवती ने किया श्रीमद्भगवद्गीता का उर्दू अनुवाद, 3 महीने में पूरा किया अनोखा कार्य ⁕
  • ⁕ Nagpur: शराब को लेकर पति-पत्नी में हुआ विवाद, महिला की जान गई; पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार ⁕
  • ⁕ Nagpur: 8 साल की बच्ची से कोच ने की छेड़खानी, पुलिस ने आरोपी कोच को किया गिरफ्तार ⁕
Nagpur

उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने दी जानकारी, पंचनामे के बाद ही किसानों को मिलेगी मदद


नागपुर: उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने सोमवार को विधान भवन क्षेत्र में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पंचनामा के बाद ही किसानों की मदद के लिए कोई निर्णय लिया जाएगा। 

उन्होंने कहा कि सभी अभिभावक मंत्री अपने-अपने जिलों में जाकर फसलों का निरीक्षण कर चुके हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों से चर्चा की गई है और पंचनामा तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। पंचनामा पूरा होने तक कपास, धान और अरहर के नुकसान के आंकड़े पता नहीं चल पाएंगे।

इस समय राज्य में प्याज निर्यात और इथेनॉल पर प्रतिबंध का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस पर बोलते हुए उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा, “प्याज के मुद्दे पर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की है। इथेनॉल को लेकर मैं स्वयं कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिला। अब चूंकि यह मामला दिल्ली स्तर का है, इसलिए केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह और संबंधित मंत्रियों के साथ बैठक करनी होगी। चूंकि सदन सत्र चल रहा है, इसलिए हम इस मामले पर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करने और समाधान निकालने के लिए दिल्ली जाएंगे।” 

विपक्ष इस बात की आलोचना कर रहा है कि पूरक मांगों में सत्तारूढ़ विधायकों को 40,000 करोड़ की निधि दी गई है। उपमुख्यमंत्री पवार ने भी कहा कि आलोचना निराधार है।