मुंबई: महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने राज्य में बढ़ते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए 837 करोड़ रुपये की लंबे समय से प्रतीक्षित साइबर सुरक्षा परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना नागरिकों को साइबर अपराध के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए 24 घंटे कॉल सेंटर की सुविधा उपलब्ध कराती है।

यह परियोजना राज्य में विशेष पुलिस महानिरीक्षक (साइबर) द्वारा कार्यान्वित की जाएगी और विभिन्न नवीनतम उपकरणों और प्रौद्योगिकियों को एक छत के नीचे रखा जाएगा। इसमें एक कमांड और कंट्रोल सेंटर, टेक्नोलॉजी असिस्टेड इन्वेस्टिगेशन, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, क्लाउड बेस्ड डेटा सेंटर और सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर शामिल होंगे।

यह परियोजना शिकायतकर्ताओं और प्रौद्योगिकी के समन्वय के लिए एक अत्याधुनिक नागरिक-केंद्रित मंच की सुविधा प्रदान करेगी। राज्य भर के सभी पुलिस आयुक्त और अधीक्षक कार्यालयों के सभी साइबर पुलिस स्टेशनों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा।

नागरिक साइबर अपराध के खिलाफ कॉल सेंटर, मोबाइल ऐप या पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। राज्य सरकार ने आश्वासन दिया कि परियोजना साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतों की तुरंत जांच करने में मदद करेगी।