नागपुर: नागपुर में शुरू शीतकालीन अधिवेशन के सातवे दिन महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022 को सर्वसम्मति से विधानपरिषद में पास कर दिया गया। बीते शीतकालीन अधिवेशन के दौरान ही इसे विधानसभा में पास कराया गया था। जब इसे पहले परिषद में पेश किया गया था तो कुछ विधायकों ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद विधेयक को एक संयुक्त समिति को भेजा गया था। कुछ सिफारिशों को शामिल किए जाने के बाद शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने इसे फिर से उच्च सदन में रखा और शुक्रवार को इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। 

परिषद में बोलते हुए, उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि मसौदा अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं और भ्रष्टाचार विरोधी योद्धा अन्ना हजारे की एक टीम के बीच कई बैठकों के बाद बनाया गया था। 

उन्होंने कहा, "भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) के प्रावधानों को विधेयक में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद लोकपाल के दायरे में आएंगे।"

बिल को लेकर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा की लोकायुक्त की नियुक्ति में किसी तरह का भेदभाव न हो इसलिए इसकी चयन समिति को व्यापक रखा जायेगा। बिल के पास होने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस बिल के लिए लम्बा संघर्ष करने वाले वरिष्ठ समाजसेवी अन्ना हजारे से फोन पर बात की।