मुंबई:  राज्य में अवैध धर्मांतरण (Illegal conversion) पर रोक लगाने और एक कड़ा कानून बनाने की मांग पिछले कई समय से हिन्दूवादी संगठन कर रहे हैं। वहीं अब इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस की महायुति सरकार ने बड़ी जानकारी दी है। गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने कहा कि, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जिसकी रिपोर्ट अगल  महीने पेश की जायेगी। इसी के साथ गृह राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि, राज्य में जल्द ही कानून बनाया जाएगा और सख्ती से लागू किया जाएगा।

मानसून सत्र में सोमवार को भाजपा नेता प्रवीण दरेकर ने विधान परिषद में राज्य में कई जगहों पर हो रहे धर्मांतरण का मुद्दा उठाया। जिसपर जवाब देते हुए मंत्री पंकज भोयर ने कहा, "महाराष्ट्र में कहीं भी जबरन धर्मांतरण की इजाज़त नहीं है। हालाँकि, जब एक समिति बनाकर अध्ययन किया गया, तो लगभग 35 मामले सामने आए। हालाँकि, यह बात सामने आई कि उन्होंने अपनी इच्छा से धर्मांतरण किया।

उन्होंने आगे कहा कि, कुछ संगठन आम लोगों का धर्मांतरण कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है और इसकी रिपोर्ट अगले महीने जारी की जाएगी।"

शिवसेना नेता मनीषा कायंदे ने सवाल उठाया कि देश के 10 राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू हो चुका है, क्या यह हमारे राज्य में लागू होगा? इस पर पंकज भोयर ने कहा कि 11वां राज्य महाराष्ट्र होगा और एक बहुत ही सख्त कानून बनाया जाएगा।