मुंबई: नॉन- क्रीमी लेयर की सीमा फिलहाल 8 लाख तक है। इससे बहुत कम छात्रों को लाभ मिलता है, इसलिए राज्य सरकार ने केंद्र से इस सीमा को बढ़ाकर 15 लाख करने की सिफारिश की है। राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अतुल सावे ने मंगलवार को विधान परिषद को बताया।

इस संबंध में विधायक राजेश राठौड़ ने एक दिलचस्प सुझाव दिया था. विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाने का फैसला किया था. अब फड़नवीस सरकार के दौरान इस संबंध में केंद्र से सिफारिश की गई है.

नॉन- क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ने के बाद ओबीसी, मराठा और आरक्षण का लाभ पाने वाले अन्य समुदायों को फायदा होगा. नॉन- क्रीमी लेयर की सीमा 15 लाख रुपये होने से कई सरकारी अधिकारियों को भी फायदा होने की उम्मीद है. 

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