12 साल बाद बढ़ी दिव्यांग छात्रों की छात्रवृत्ति, CM फडणवीस की कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी; जानें बैठक के प्रमुख निर्णय
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने दिव्यांगों छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet) में प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी। करीब 12 साल बाद सरकार द्वारा छात्रवृत्ति (Scholarship) में बढ़ोतरी की जारही है। इसी के साथ कैबिनेट ने नदियों को स्वच्छ और निर्मल के लिए महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण (Maharashtra State River Rejuvenation Authority) स्थापना सहित अनुसूचित जाति आरक्षण उप-वर्गीकरण (Sub-categorization of Scheduled Caste Reservation) के लिए समिति गठित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में मंत्रालय में कैबिनेट बैठक बैठक हुई। बैठक में दोनों उपमुख्यमंत्री सहित सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। हालांकि, बैठक में मंत्री नरहरी झिरवाल नहीं पहुंचे। बैठक में सबसे पहले दिव्यांगों को दिए जानें वाले छात्रवृत्ति को बढ़ाने के प्रस्ताव को चर्चा की गई। जिसे सभी ने एकमत से इसे अपना समर्थन दिया। ज्ञात हो कि, पिछले कई सालों से छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी करने की मांग दिव्यांग छात्रों द्वारा किया जा रहा था। वहीं 12 साल बाद सरकार ने वृद्धि का निर्णय लिया। इस निर्णय से आठवीं से 12वी के लाखों छात्रों को फायदा होगा।
इसी के साथ कैबिनेट ने राज्य की प्रदूषित नदियों के पुनरुद्धार के लिए महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापना करने का निर्णय लिया। प्राधिकरण के माध्यम से सरकार राज्य की 54 प्रदूषित नदी बेल्ट में रिजुविनेशन प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा। अनुसूचित जाति आरक्षण उप-वर्गीकरण के लिए समिति गठन करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य में लगातार शिकायत दर्ज कराई जाती थी कि, आरक्षण का लाभ केवल कुछ ही जातियां उठा रही है। इन्हीं शिकायतों के निराकरण के लिए राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है।
इसी के साथ सरकार ने भूमि अभिलेख विभाग में अब भूकरमापक के पद की जगह परिरक्षण भूमापक पद लागू किया है। यह पद पदोन्नति और विभागीय भर्ती के माध्यम से भरा जा सकेगा। राज्य भर में भूकरमापक संवर्ग के कर्मचारियों के लिए यह बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि अब उनके पद और करियर विकास में नए अवसर खुल गए हैं। साथ ही सरकार ने अमरावती महापालिका को क्रीड़ा संकुल बनाने के लिए मौजे नवसारी में 16,708 वर्गमीटर जमीन उपलब्ध करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी हैं।
देखें कैबिनेट के प्रमुख निर्णय:
देखें कैबिनेट के प्रमुख निर्णय:
- अहिल्यानगर जिला – साकलाई उपसिंचाई योजना
राज्य सरकार ने 1,234 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इस योजना से लगभग 32 वर्षा-हीन गांवों को लाभ मिलेगा और 9,600 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी।
(जल संसाधन विभाग)
- महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुद्धार प्राधिकरण की स्थापना
राज्य में 54 प्रदूषित नदी क्षेत्रों के पुनरुद्धार के लिए प्राधिकरण का गठन किया गया है। अब इन क्षेत्रों में विशेष परियोजनाएँ लागू की जाएँगी।
(पर्यावरण और जलवायु विभाग)
अमरावती मनपा के लिए खेल संकुल
अमरावती नगर निगम को नवसारी क्षेत्र में 16,708 वर्गमीटर भूमि दी गई है। इस भूमि पर आधुनिक खेल संकुल का निर्माण किया जाएगा।
(राजस्व और पंजीकरण विभाग)
- अनुसूचित जाति आरक्षण उपवर्गीकरण
आरक्षण उपवर्गीकरण के संबंध में आवेदन और निवेदन की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।
(सामाजिक न्याय विभाग)
- भूमि अभिलेख विभाग – पदोन्नति में बदलाव
भूकरमापक पद की जगह अब परिरक्षण भूमापक पद लागू किया गया है। यह पद पदोन्नति और विभागीय भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा। राज्य के भूकरमापक कर्मचारियों को इससे बड़ी राहत मिली है।
(राजस्व विभाग)
- दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए शिष्यवृत्ति में वृद्धि
राज्य में हजारों दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए शिष्यवृत्ति राशि बढ़ा दी गई है। आठवीं से बारहवीं कक्षा तक के दिव्यांग विद्यार्थियों को अब बढ़ी हुई राशि मिलेगी। यह राशि 12 वर्षों बाद बढ़ाई गई है।
(दिव्यांग कल्याण विभाग)
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