मुंबई: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज मुंबई में बताया कि मराठा आरक्षण को लेकर नियुक्त उपसमिति की रिपोर्ट राज्य सरकार को मिल गई है और समिति ने अब तक 1 करोड़ 73 लाख दस्तावेजों की जांच की है.

समिति को अब तक 11,530 पुराने रिकॉर्ड मिले हैं और कुछ दस्तावेज़ हैदराबाद अभिलेखागार से प्राप्त किए जाने हैं. उन्होंने कहा कि समिति को 2 महीने का विस्तार दिया गया है. उन्होंने कहा कि समिति के अब तक के काम की रिपोर्ट कल कैबिनेट बैठक में पेश की जायेगी.

सरकार मराठा समुदाय के लिए कुनबी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने और सुप्रीम कोर्ट में उपचारात्मक याचिका के माध्यम से आरक्षण प्राप्त करने दोनों मोर्चों पर काम कर रही है और इस समुदाय के लिए आरक्षण प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है.

शिंदे ने मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे और अन्य कार्यकर्ताओं से अपना अनशन वापस लेने और सरकार पर भरोसा रखने की अपील की.