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Maharashtra

राज्य सरकार ने किसानों के लिए खोली तिजोरी, 31,628 करोड़ का पैकेज किया घोषित; दीपावली के पहले राहत देने का प्रयास


नागपुर/मुंबई: राज्य सरकार ने आखिरकार बाढ़ से प्रभावित लाखों किसानों को बड़ी राहत देने के लिए एक विशाल पैकेज की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट बैठक के बाद, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार किसानों की मदद के लिए 31,628 करोड़ का भारी-भरकम पैकेज दे रही है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि राज्य सरकार की कोशिश है कि इस राशि का अधिकतर हिस्सा दिवाली से पहले ही किसानों तक पहुंचा दिया जाए, जिससे उन्हें त्योहार से पहले वित्तीय सहायता मिल सके।

राज्य में भारी बारिश से खेती, मकान और पशुधन को भारी नुकसान हुआ है। कई जगहों पर किसानों की ज़मीन बह गई है, जिससे उनकी आजीविका तबाह हो गई है। सरकार ने ऐसे किसानों को बड़ी राहत दी है। जिन किसानों की ज़मीन बह गई है, उन्हें प्रति हेक्टेयर 3.47 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार ने भारी बारिश से प्रभावित किसानों के लिए 31,628 करोड़ रुपये के विशाल सहायता पैकेज की घोषणा की है। इस फैसले से राज्य भर के लाखों किसानों को राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "राज्य सरकार द्वारा घोषित 31,628 करोड़ के महा-राहत पैकेज में बाढ़ प्रभावित किसानों, पशुपालकों और आम नागरिकों के लिए व्यापक सहायता शामिल है। किसानों को फसल बीमा के अलावा प्रति हेक्टेयर ₹17,000 की अतिरिक्त राशि दी जाएगी, जबकि शुष्क भूमि के किसानों के लिए विशेष रूप से ₹35,000 की सहायता निर्धारित है।

उन्होंने आगे कहा, "रबि की फसल काटने के लिए 10,000 रूपये प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा। बागवानी और मौसमी बागवानी खेती को हुए नुकसान के लिए क्रमशः 32,000 रूपये  प्रति हेक्टेयर और 27,000 रूपये प्रति हेक्टेयर का मुआवजा मिलेगा। जिन किसानों ने बागवानी खेती का बीमा कराया है, उन्हें कुल 50,000 रूपये से अधिक की सहायता मिल सकेगी। पशुधन की क्षतिपूर्ति के लिए दुधारू पशुओं हेतु 37,000 रूपये तक और मुर्गी पालन के लिए प्रति मुर्गी 100 रूपये की सहायता निर्धारित है।"

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "इसके अतिरिक्त, गाद भरे कुओं के लिए 30,000 रूपये दिए जाएंगे। आवास को हुए नुकसान के लिए क्षतिग्रस्त और ढहे हुए घरों के पुनर्निर्माण हेतु सहायता का प्रावधान है, जिसमें डोंगरी क्षेत्र के घरों को 10,000 रूपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी। झोपड़ियों, गौशालाओं और दुकानदारों के लिए 50,000 रूपये तक की सहायता का प्रावधान किया गया है। अंत में, राहत पैकेज में प्रभावित छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क में छूट भी शामिल की गई है।"